मिजोरम: राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी, एम्बुलेंस को हरी झंडी

आइजोल, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को संतुलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (बीएलएसए) को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां के निवासियों को आवश्यक सेवाओं की पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने एनबीसीसी(इंडिया) लिमिटेड की सराहना की, जिसने सिसुरी गांव को यह पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस दान की है। इसे दूरदराज के सीमावर्ती समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

गवर्नर ने बताया कि मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 189 किलोमीटर की बाड़ लगाने की अनुमति मिली है, जिसमें से एनबीसीसी(इंडिया) लिमिटेड ने 98 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया है, जबकि शेष कार्य लोंगत्लाई जिले में चल रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने हाल ही में मामित ज़िले के डम्पा टाइगर रिज़र्व जंगल क्षेत्र में 55 किलोमीटर की सीमा बाड़ और पांच बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) सौंपे हैं।

यह एम्बुलेंस, जो मामित एस्पिरेशनल जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित सिसुरी गांव की सेवा के लिए निर्धारित की गई है, एनबीसीसी(इंडिया) लिमिटेड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत खरीदी गई है।

गवर्नर ने एनबीसीसी से आग्रह किया कि वे मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सर्वोत्तम तरीकों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।

उन्होंने केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल जिलों पर विशेष ध्यान देने की बात भी की और कंपनी से अपील की कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते रहें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

डम्पा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आर. लालथांगलियाना ने इस एम्बुलेंस को सिसुरी गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि इस सुविधा का उपयोग स्थानीय लोगों के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से किया जाएगा।

एनबीसीसी(इंडिया) के मुख्य महाप्रबंधक और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख, ज्ञानरंजन सामल ने कंपनी की पहलों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। एनबीसीसी(इंडिया) लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के रूप में कार्य करती है।

यह कंपनी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में कार्य करती है और केंद्र सरकार के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।