17 नवंबर 2026
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PM मोदी की मनीला यात्रा: भारत-आसियान व्यापार $128 अरब पार, आर्थिक साझेदारी को नई दिशा

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PM मोदी की मनीला यात्रा: भारत-आसियान व्यापार $128 अरब पार, आर्थिक साझेदारी को नई दिशा

सारांश

मोदी की मनीला यात्रा महज़ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं — यह उस बड़े असंतुलन को सुधारने की कोशिश है जहाँ $128 अरब के व्यापार में भारत का घाटा $51 अरब से ऊपर जा चुका है। 2027 की 35वीं वर्षगाँठ से पहले, भारत के लिए आर्थिक साझेदारी को रणनीतिक सहयोग के बराबर लाना अब ज़रूरी हो गया है।

मुख्य बातें

PM मोदी 17 नवंबर 2026 को मनीला में आसियान नेताओं से मिले, यह यात्रा भारत की 'महासागर' दृष्टि का हिस्सा है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-आसियान कुल व्यापार $128.38 अरब डॉलर पर पहुँचा; व्यापार घाटा बढ़कर $51.55 अरब डॉलर हुआ।
2010 में ATIGA लागू होने के समय यह घाटा महज़ $7 अरब डॉलर था — डेढ़ दशक में सात गुने से अधिक की वृद्धि।
भारत ने 80% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दीं, लेकिन पारस्परिकता और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर मतभेद बने हुए हैं।
FIEO के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार, नियामकीय पारदर्शिता और आपूर्ति शृंखला एकीकरण शुल्क कटौती से अधिक अहम हैं।
2027 में भारत-आसियान संवाद संबंधों की 35वीं वर्षगाँठ , आर्थिक साझेदारी को नई ऊँचाई देने का स्वाभाविक अवसर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेताओं के साथ शिखर बैठक में शामिल हुए। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और आसियान के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $128.38 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है, और रणनीतिक सहयोग के बाद अब आर्थिक साझेदारी को उसी ऊँचाई तक ले जाने की कोशिश तेज़ हो गई है।

मुख्य घटनाक्रम

मोदी की मनीला यात्रा भारत की 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टि के तहत आसियान देशों के साथ सम्बंधों को केंद्रीय स्थान देने की नीति का हिस्सा है। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की इंडो-पैसिफिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इससे पहले उन्होंने 2025 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हुए भारत और आसियान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों को भी प्रोत्साहित किया था।

यह बैठक इस लिहाज़ से भी अहम है कि 2027 में भारत और आसियान अपने संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे करेंगे — एक ऐसा पड़ाव जो दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा और नई प्रतिबद्धताओं का अवसर देता है।

व्यापार का बढ़ता असंतुलन

व्यापार के आँकड़े उत्साहजनक और चिंताजनक, दोनों तस्वीरें एक साथ पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने आसियान देशों से $89.96 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात केवल $38.41 अरब डॉलर रहा। इस असंतुलन के चलते व्यापार घाटा बढ़कर $51.55 अरब डॉलर हो गया।

गौरतलब है कि 2010 में वस्तु व्यापार समझौता (ATIGA) लागू होने के समय यह घाटा महज़ लगभग $7 अरब डॉलर था। यानी डेढ़ दशक में घाटा सात गुने से अधिक बढ़ा है — एक ऐसी प्रवृत्ति जो भारत की घरेलू उद्योग नीति और समझौते की शर्तों पर गंभीर प्रश्न उठाती है।

रूल्स ऑफ ओरिजिन और चीनी उत्पादों की चिंता

भारत ने आसियान देशों के लिए लगभग 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें दी हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार समान स्तर की पारस्परिकता अभी तक नहीं मिल पाई है। इससे बड़ी चिंता यह है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के ज़रिये भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर रियायती शुल्क व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में रूल्स ऑफ ओरिजिन को और कड़ा बनाना भारत की एक प्रमुख माँग बन गई है। 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर रहने के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा और भी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि यही वह प्रमुख माध्यम है जिसके ज़रिये भारत क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार, समझौते की सफलता का आकलन केवल शुल्क कटौती के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, नियामकीय पारदर्शिता और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बेहतर एकीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं — और इनसे ही भारतीय निर्यातकों के लिए वास्तविक अवसर बनेंगे।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ चीन-निर्भरता से दूर जाने की कोशिश में हैं, और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों में निवेश बढ़ा रही हैं।

कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और आगे की राह

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों के कारण अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन इनके पूर्ण होने पर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच भौतिक संपर्क और व्यापार प्रवाह को नई ऊर्जा मिल सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि आसियान सेंट्रेलिटी की अवधारणा — जिसे भारत लगातार समर्थन देता रहा है — तब सबसे प्रभावी होती है जब सदस्य देशों के पास एक से अधिक मज़बूत आर्थिक साझेदार हों। 2027 की 35वीं वर्षगाँठ भारत को उस स्थान को ठोस आर्थिक आधार पर स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन $51 अरब से अधिक का घाटा बताता है कि समझौते का लाभ एकतरफ़ा रहा है — और यह 2010 से जानी-बूझी समस्या है। असली सवाल यह है कि क्या इस बार मनीला में केवल 'दोस्ती का संदेश' जाएगा, या ठोस शर्तें भी तय होंगी जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन की सख्ती और पारस्परिक बाज़ार पहुँच। RCEP से बाहर रहने का निर्णय सही हो सकता है, लेकिन उसके बाद से भारत ने क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में अपेक्षित स्थान नहीं बनाया। 2027 की वर्षगाँठ एक राजनयिक अवसर है — प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसे व्यापारिक पुनर्संतुलन में बदल पाएगी, या यह भी एक और 'ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन' की भाषा में सिमट जाएगा।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PM मोदी की मनीला यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
PM मोदी 17 नवंबर 2026 को मनीला में आसियान नेताओं के साथ शिखर बैठक में शामिल हुए, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत-आसियान रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को भी उसी स्तर तक मज़बूत करना है। यह यात्रा भारत की 'महासागर' दृष्टि और 'आसियान सेंट्रेलिटी' नीति के तहत है।
भारत और आसियान के बीच व्यापार घाटा कितना है?
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-आसियान कुल व्यापार $128.38 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का आयात $89.96 अरब और निर्यात $38.41 अरब था, जिससे व्यापार घाटा $51.55 अरब डॉलर हो गया। 2010 में यह घाटा लगभग $7 अरब था।
भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा क्यों ज़रूरी है?
2010 में लागू समझौते के बाद भारत का व्यापार घाटा सात गुने से अधिक बढ़ा है और चीनी उत्पादों के आसियान देशों के ज़रिये भारतीय बाज़ार में प्रवेश की चिंता भी है। इसके अलावा 2019 में RCEP से बाहर रहने के बाद यह समीक्षा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बन गई है।
रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर भारत की चिंता क्या है?
भारत को आशंका है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के ज़रिये भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर रियायती शुल्क का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन को कड़ा बनाना — यानी यह सुनिश्चित करना कि रियायतें केवल वास्तविक आसियान उत्पादों को मिलें — भारत की प्रमुख माँग है।
2027 में भारत-आसियान संबंधों के लिए क्या खास है?
2027 में भारत और आसियान अपने संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे करेंगे। यह वर्षगाँठ दोनों पक्षों को आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा और नई प्रतिबद्धताओं का स्वाभाविक अवसर देती है, खासकर व्यापार असंतुलन सुधारने और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति देने के लिए।
राष्ट्र प्रेस
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