PM मोदी की मनीला यात्रा: भारत-आसियान व्यापार $128 अरब पार, आर्थिक साझेदारी को नई दिशा
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेताओं के साथ शिखर बैठक में शामिल हुए। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और आसियान के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $128.38 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है, और रणनीतिक सहयोग के बाद अब आर्थिक साझेदारी को उसी ऊँचाई तक ले जाने की कोशिश तेज़ हो गई है।
मुख्य घटनाक्रम
मोदी की मनीला यात्रा भारत की 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टि के तहत आसियान देशों के साथ सम्बंधों को केंद्रीय स्थान देने की नीति का हिस्सा है। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की इंडो-पैसिफिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इससे पहले उन्होंने 2025 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हुए भारत और आसियान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों को भी प्रोत्साहित किया था।
यह बैठक इस लिहाज़ से भी अहम है कि 2027 में भारत और आसियान अपने संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे करेंगे — एक ऐसा पड़ाव जो दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा और नई प्रतिबद्धताओं का अवसर देता है।
व्यापार का बढ़ता असंतुलन
व्यापार के आँकड़े उत्साहजनक और चिंताजनक, दोनों तस्वीरें एक साथ पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने आसियान देशों से $89.96 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात केवल $38.41 अरब डॉलर रहा। इस असंतुलन के चलते व्यापार घाटा बढ़कर $51.55 अरब डॉलर हो गया।
गौरतलब है कि 2010 में वस्तु व्यापार समझौता (ATIGA) लागू होने के समय यह घाटा महज़ लगभग $7 अरब डॉलर था। यानी डेढ़ दशक में घाटा सात गुने से अधिक बढ़ा है — एक ऐसी प्रवृत्ति जो भारत की घरेलू उद्योग नीति और समझौते की शर्तों पर गंभीर प्रश्न उठाती है।
रूल्स ऑफ ओरिजिन और चीनी उत्पादों की चिंता
भारत ने आसियान देशों के लिए लगभग 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें दी हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार समान स्तर की पारस्परिकता अभी तक नहीं मिल पाई है। इससे बड़ी चिंता यह है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के ज़रिये भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर रियायती शुल्क व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं।
इस पृष्ठभूमि में रूल्स ऑफ ओरिजिन को और कड़ा बनाना भारत की एक प्रमुख माँग बन गई है। 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर रहने के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा और भी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि यही वह प्रमुख माध्यम है जिसके ज़रिये भारत क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार, समझौते की सफलता का आकलन केवल शुल्क कटौती के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, नियामकीय पारदर्शिता और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बेहतर एकीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं — और इनसे ही भारतीय निर्यातकों के लिए वास्तविक अवसर बनेंगे।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ चीन-निर्भरता से दूर जाने की कोशिश में हैं, और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों में निवेश बढ़ा रही हैं।
कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और आगे की राह
भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों के कारण अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन इनके पूर्ण होने पर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच भौतिक संपर्क और व्यापार प्रवाह को नई ऊर्जा मिल सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि आसियान सेंट्रेलिटी की अवधारणा — जिसे भारत लगातार समर्थन देता रहा है — तब सबसे प्रभावी होती है जब सदस्य देशों के पास एक से अधिक मज़बूत आर्थिक साझेदार हों। 2027 की 35वीं वर्षगाँठ भारत को उस स्थान को ठोस आर्थिक आधार पर स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करती है।