भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2026: भूकंप, सुनामी और बाढ़ से मिलकर लड़ने पर बनी सहमति
सारांश
मुख्य बातें
भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं से संयुक्त रूप से निपटने के लिए सहयोग को नई ऊँचाई देने पर सहमति जताई है। फिलीपींस की राजधानी में जारी संयुक्त बयान में आपदा प्रबंधन के सात प्रमुख आयामों को रेखांकित किया गया, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से साझा किया है। यह बयान हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मानवीय सहायता और राहत भूमिका को और मज़बूत करने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।
सात आयामों का ढाँचा
संयुक्त बयान में आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र को सात बिंदुओं में समेटा गया है: संस्थागत सहयोग और समन्वय, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं जोखिम संबंधित जानकारी, तैयारी, राहत बचाव, पुनर्वास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। बयान में कहा गया है कि "भारत और आसियान के सदस्य देश प्राकृतिक आपदाओं के साझा खतरे का सामना करते हैं। इनका सबसे अधिक असर समाज के कमज़ोर और संवेदनशील वर्गों पर पड़ता है।" इसीलिए राहत पहुँचाने के साथ साथ पहले से तैयारी और जोखिम कम करने की व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है।
शुरुआती चेतावनी प्रणाली और तकनीक
इस साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है — शुरुआती चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना। उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों, भूकंपीय निगरानी और मौसम पूर्वानुमानों के परस्पर आदान प्रदान पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए आपदा जोखिम के आकलन, समय रहते चेतावनी जारी करने और राहत अभियानों में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। स्पेस आधारित तकनीक का इस्तेमाल निगरानी और पूर्वानुमान में किया जाएगा।
संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण
दोनों पक्ष नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सिमुलेशन अभ्यास और आपदा प्रबंधन कर्मियों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम से अपनी तैयारियों को परखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और आसियान के संबंधित संस्थान संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। पेशेवरों के लिए छात्रवृत्ति और तकनीकी आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गौरतलब है कि किसी सदस्य देश में आपदा आने पर उसकी माँग या सहमति के आधार पर मानवीय सहायता तुरंत पहुँचाई जाएगी।
सैन्य और नागरिक भूमिका का संतुलन
संयुक्त बयान में सैन्य और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपदा प्रबंधन में नागरिक प्रशासन की प्राथमिक भूमिका होगी और सैन्य संसाधनों का उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा। पुनर्निर्माण के दौरान महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी एजेंडे में है।
रणनीतिक महत्व और आगे की राह
संयुक्त बयान में आसियान के आपदा प्रबंधन समझौते (AADMER) और भारत के 'महासागर' दृष्टिकोण के बीच संभावित तालमेल को रेखांकित किया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। इस बयान को लागू करने की ज़िम्मेदारी आसियान की आपदा प्रबंधन समिति (ACDM) और भारत की संबंधित एजेंसियों को सौंपी गई है, जो ठोस गतिविधियों की पहचान करेंगी। प्रगति की समीक्षा आसियान भारत कार्ययोजना 2026–2030 के तहत मौजूदा तंत्र से होगी।