सुप्रीम कोर्ट में SIR और चुनाव आयोग विवाद पर सुनवाई टली, अगली तारीख 9 दिसंबर
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर निर्धारित की है।
नई अर्जी और नोटिस की माँग
विपक्ष की ओर से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने की माँग की। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस माँग पर 9 दिसंबर की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।
इस नई अर्जी के माध्यम से विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से 48 सवाल व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति माँगी है। ये सवाल मतदाता सूची पुनरीक्षण और कथित 'वोट चोरी' से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर केंद्रित हैं।
हलफनामे में क्या आरोप लगाए गए
16 नवंबर 2026 को विपक्षी नेताओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया गया था। इस हलफनामे में आरोप लगाया गया कि निर्वाचन आयोग ने अदालत में पेश अपने जवाबी हलफनामे में 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
विपक्षी गठबंधन ने यह भी माँग की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाए।
विपक्ष के 48 सवाल और मुख्य आपत्तियाँ
विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तुत 48 सवालों की सूची में प्रमुख रूप से पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने, तथा ERONET और ECINET के केंद्रीकरण का निर्णय किसने लिया। इसके अतिरिक्त, यह भी जानना चाहा गया कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत रहे।
विपक्ष का कहना है कि SIR प्रक्रिया में गंभीर खामियाँ थीं, जिनके चलते बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए, जिससे कथित तौर पर 'वोट चोरी' का मार्ग प्रशस्त हुआ।
चुनाव आयोग का पक्ष
निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया था कि फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है। आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को वैधानिक ढाँचे के अनुरूप बताया है।
गौरतलब है कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें 9 दिसंबर 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत नई अर्जी पर नोटिस जारी करने और 48 सवालों पर व्यक्तिगत पूछताछ की माँग पर निर्णय कर सकती है। यह मामला आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही के व्यापक प्रश्नों से जुड़ा है।