इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल किया हलफनामा, वोट चोरी पर पूछे 48 सवाल
सारांश
मुख्य बातें
विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित 48 बुनियादी सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं। गठबंधन ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
हलफनामे में क्या है
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जो जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया, उसमें वोट चोरी और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया गया। विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में भारी खामियाँ रहीं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और इस प्रकार 'वोट चोरी' का रास्ता साफ हुआ।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए, जो उनके अनुसार तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है।
विपक्ष के 48 सवाल — मुख्य बिंदु
विपक्षी नेताओं ने जो 48 सवालों की सूची सौंपी है, उनमें प्रमुख रूप से पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने, फॉर्म-6 में बदलाव करने, तथा ERONET और ECINET के केंद्रीकरण का निर्णय किसने लिया। साथ ही यह भी जानना चाहा गया है कि कितने फैसलों पर दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत रहे।
चुनाव आयोग का पक्ष
निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है।
मामले की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था।
आगे क्या होगा
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में इस मामले की सुनवाई होनी है, जहाँ न्यायालय तय करेगा कि आयोग के अधिकारियों से व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति दी जाए या नहीं। इस फैसले का असर न केवल इस मामले बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की व्यापक बहस पर भी पड़ेगा।