क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा को आरक्षण पर विवादित बयान देने के लिए नोटिस जारी किया?
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सारांश
मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया है। यह मामला सामाजिक संगठनों के बीच विवाद का कारण बन गया है। जानिए इस विवाद का पूरा मामला क्या है।
Key Takeaways
- आरक्षण पर विवादित बयान का गंभीर परिणाम हो सकता है।
- सरकार ने त्वरित कार्रवाई की।
- सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है।
भोपाल, 27 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया और बुधवार की रात को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत थे।
यह विवाद 22 नवंबर को उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान आरक्षण व्यवस्था के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने यह कहा कि आरक्षण का मूल उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और इसे एक स्थायी राजनीतिक उपकरण के रूप में बदला जा रहा है।
सामाजिक मीडिया पर उनका एक और बयान तेजी से फैल गया, जिसमें उन्होंने कहा, “आरक्षण का लाभ केवल एक परिवार के एक सदस्य तक सीमित होना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को मेरे बेटे से विवाह न करने दे या उससे रिश्ता न जोड़ ले।”
इस पर एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों के अलावा ब्राह्मण समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई। सभी ने उनके बयान को ‘संविधान का अपमान’ और ‘सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाने वाला’ करार दिया।
विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भोपाल के वल्लभ भवन राज्य सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने संतोष वर्मा के पुतले जलाए और उनके खिलाफ एसएसी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे, जिन पर ‘अफसर संविधान नहीं बदल सकते’ और ‘बाबासाहेब की विरासत की रक्षा करो’ लिखा था।
विवाद बढ़ने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि उनके बयान का सामाजिक सौहार्द पर ‘हानिकारक’ प्रभाव है और यह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 तथा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 का उल्लंघन है।
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने सात दिन में जवाब नहीं दिया, तो एकतरफा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन बाद, बुधवार रात को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।
एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने कहा, “कोई भी सिविल सर्वेंट, चाहे किसी भी रैंक का हो, संवैधानिक नीतियों की ऐसी सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता जिससे सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता हो।”
Point of View
तो यह न केवल उनके करियर को प्रभावित कर सकता है, बल्कि समाज में भी असामंजस्य पैदा कर सकता है। यह आवश्यक है कि सभी नागरिक, विशेषकर सिविल सर्वेंट, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहें।
NationPress
27/11/2025
Frequently Asked Questions
संतोष वर्मा का विवादित बयान क्या था?
संतोष वर्मा ने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल एक परिवार के एक सदस्य तक सीमित होना चाहिए, जो कि विवाद का कारण बना।
सरकार ने संतोष वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई की?
सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में निलंबित कर दिया।
सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया क्या थी?
सामाजिक संगठनों ने उनके बयान को संविधान का अपमान और सामाजिक सद्भाव को नुकसान देने वाला बताया।
