नमो यमुना क्रूज सफारी आज से शुरू: सोनोवाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, 40 यात्रियों की क्षमता
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय पोर्ट, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में 'नमो यमुना क्रूज सफारी' सेवा का आधिकारिक शुभारंभ किया। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के रूट पर संचालित यह सेवा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की संयुक्त परियोजना है।
परियोजना की विशेषताएँ
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस क्रूज नाव में लगभग 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। उन्होंने कहा, 'यह नाव इलेक्ट्रिक से चलती है और भविष्य में हम इसमें और भी नावें शामिल करने की योजना बना रहे हैं।' परियोजना की एक अहम विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पर्यावरण नियमों का पालन करती है।
मिश्रा ने यह भी जानकारी दी कि यमुना के तट पर 5 किलोमीटर लंबा रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा। नदी किनारे एक मनोरंजन क्षेत्र पहले से तैयार किया गया है, जहाँ हर शाम म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन होगा। इस शो में भगवान कृष्ण और माँ यमुना की गाथाओं पर आधारित प्रस्तुतियाँ होंगी।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, 'यमुना रिवर क्रूज दिल्ली को एक बिल्कुल नया अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर, हम यमुना रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि यह कदम माँ यमुना को लोगों के करीब लाने, मनोरंजन के नए अवसर पैदा करने और दिल्ली के रिवरफ्रंट को नई पहचान देने की दिशा में उठाया गया है।
रिवर टूरिज्म और रोज़गार पर असर
दिल्ली सरकार का मानना है कि यह क्रूज सफारी न केवल दिल्लीवासियों को एक अनूठा पर्यटन अनुभव देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर भी पैदा करेगी। यह ऐसे समय में आया है जब यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक नौका का चुनाव पर्यावरण संवेदनशीलता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
आगे की योजना
मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार आने वाले दिनों में इस सेवा में और नावें जोड़ी जाएंगी। 5 किलोमीटर का रिवरफ्रंट विकास भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। तीनों संस्थाओं — केंद्र, दिल्ली सरकार और DDA — की संयुक्त भागीदारी इस परियोजना को दीर्घकालिक प्रशासनिक समर्थन प्रदान करती है।