क्या नाना पटोले का कहना है कि हनी ट्रैप कांड पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है?

सारांश
Key Takeaways
- हनी ट्रैप कांड में राज्य के मंत्री और अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
- राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता से जवाब देना चाहिए।
- गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सर्वोपरि है।
मुंबई, 17 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सामने आया हनी ट्रैप कांड केवल सतह पर दिखने वाली बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "हनी ट्रैप के माध्यम से राज्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज असामाजिक तत्वों के हाथ में चले गए हैं। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार इस सब पर गंभीर नहीं है और न ही इस पर कोई बयान देना चाहती है।"
पटोले ने आगे कहा, "राज्य के 72 से अधिक अधिकारी और कुछ मंत्री हनी ट्रैप के जाल में फंस चुके हैं। गोपनीय जानकारी को हनी ट्रैप के जरिए एकत्र किया जा रहा है। साथ ही कुछ अधिकारियों को ब्लैकमेल किया गया है और वे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। सरकार इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाया।"
नाना पटोले ने चेतावनी दी कि यदि हनी ट्रैप कांड के दौरान गोपनीय और संवेदनशील जानकारी लीक हुई तो यह राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि हम इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बुधवार को भी हमने यह मुद्दा सदन में उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को तत्काल जवाब देने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार अध्यक्ष की बात तक नहीं सुन रही है।
नाना पटोले ने कहा, "यह सरकार अब ‘हनी ट्रैप वाली सरकार’ के नाम से जानी जा रही है। पूरी प्रणाली संदेह के घेरे में है। हम सरकार से बार-बार जवाब मांग रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।"
उन्होंने बताया कि उनके पास एक पेन ड्राइव में इस पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्य मौजूद हैं। हम किसी का निजी चरित्र हनन नहीं करना चाहते, इसलिए अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन, यदि सरकार चुप रही और कोई कार्रवाई नहीं की, तो विपक्ष इसे जनता के सामने लाने को मजबूर होगा।"
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने की अपील की।