क्या नए इनकम टैक्स बिल में सरल भाषा का उपयोग एक बड़ा बदलाव है? वित्त मंत्री

सारांश
Key Takeaways
- सरल भाषा का उपयोग करदाताओं के लिए अनुभव को बेहतर बनाएगा।
- विभाग को शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
- टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग में तेजी लाने पर जोर दिया गया है।
- भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है।
- सीबीडीटी को कार्यस्थलों और आवासों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
नई दिल्ली, २५ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। नए इनकम टैक्स बिल २०२५ में सरल भाषा का उपयोग प्रावधानों को आसानी से समझने, गलत व्याख्या की संभावनाओं को कम करने और करदाता-केंद्रितता तथा अनुपालन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साझा की।
उन्होंने आयकर विभाग से फेसलेस अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित कर मांगों के निपटान में तेजी लाने और मुकदमेबाजी के लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि विभाग को तीन महीने के भीतर केंद्रीय बजट २०२४-२५ में घोषित संशोधित मौद्रिक सीमा से नीचे आने वाली विभागीय अपीलों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें वापस लेना चाहिए।
१६६वें आयकर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "टैक्स रिफंड की समय पर प्रोसेसिंग और करदाताओं की शिकायतों का सक्रिय एवं समय पर समाधान सुनिश्चित करें। शिकायतों का विश्लेषण करें और न केवल मौजूदा लंबित मामलों को सुलझाने के लिए, बल्कि उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी रणनीति तैयार करें जो शिकायतों का कारण बन रही हैं।"
वित्त मंत्री ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर नए इनकम टैक्स बिल २०२५ का कुशलतापूर्वक ड्राफ्ट तैयार करने में विभाग के सराहनीय कार्य के लिए भी बधाई दी। उन्होंने इस बात की सराहना की कि विभाग सेलेक्ट कमेटी से प्राप्त सिफारिशों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
वित्त मंत्री ने भविष्य में भी इस गति को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और निरंतर एवं कुशल सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए आगे एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने पर बल दिया।
उन्होंने कहा, "सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर कार्यस्थलों और आवासों के मामले में पर्याप्त सहायता प्रदान करें, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में आवागमन न करना पड़े। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगी कि सीबीडीटी और राजस्व विभाग परिवारों के लिए आवास और बेहतर कार्यस्थलों के त्वरित विकास को प्राथमिकता दें।"