क्या नितेश राणे पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया?
सारांश
महाराष्ट्र में कुडाल कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कदम उनके बार-बार कोर्ट में न उपस्थित होने के कारण उठाया गया है। जानिए इस मामले के पीछे का पूरा सच और क्या हो सकता है अगला कदम।
मुख्य बातें
कुडाल कोर्ट ने नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
यह कार्रवाई कोर्ट में लगातार गैरहाजिर रहने के कारण हुई।
प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों में अन्य नेताओं पर भी वारंट जारी हुए हैं।
सिंधुदुर्ग, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के कुडाल कोर्ट ने राज्य के कैबिनेट मंत्री और सिंधुदुर्ग जिले के गार्डियन मिनिस्टर नितेश राणे को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई उनके लंबे समय से कोर्ट में पेश न होने और बार-बार गैरहाजिर रहने के कारण की गई है।
संविधान की रक्षा के लिए आयोजित प्रोटेस्ट से जुड़े मामले में विधायक प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला २६ जून २०२१ का है, जब सिंधुदुर्ग जिले में ओबीसी आंदोलन के दौरान कुडाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
प्रोटेस्ट के सिलसिले में राजन तेली, विधायक नीलेश राणे, मंत्री नितेश राणे और ४२ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को हुई सुनवाई में विधायक नीलेश राणे, राजन तेली और अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित थे, जबकि नितेश राणे सहित कुल छह आरोपी गैरहाजिर रहे।
कोर्ट ने नितेश राणे के वकीलों द्वारा दी गई गैरहाजिरी की याचिका को खारिज कर दिया। लगातार तारीखों पर पेश न होने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया।
इससे पहले, नासिक हाउसिंग घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) नेता माणिकराव कोकाटे को दो साल की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए दो साल की जेल की सजा को अंतिम सुनवाई तक निलंबित कर दिया।
हाईकोर्ट का यह आदेश नासिक सेशन कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जिसमें कोकाटे को सरकारी फ्लैटों के अवैध अधिग्रहण से जुड़े हाउसिंग फ्रॉड मामले में दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यह दिखाता है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों।
RashtraPress
18 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नितेश राणे पर वारंट क्यों जारी किया गया?
नितेश राणे के खिलाफ वारंट उनके बार-बार कोर्ट में गैरहाजिर रहने के कारण जारी किया गया है।
क्या अन्य नेताओं पर भी वारंट जारी किया गया है?
हाँ, विधायक प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इस मामले का कानूनी महत्व क्या है?
यह मामला यह दर्शाता है कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह कोई भी हो।
