क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया?
 
                                सारांश
Key Takeaways
- आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि बढ़ाई गई है।
- ममता कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- बिहार में अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है।
पटना, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि में वृद्धि का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आशा और ममता कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा, "अब आशा कार्यकर्ताओं को 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्त होंगी।"
इससे पहले, 27 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया था। इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास, शिकायतों का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है। वहीं, 26 जुलाई को उन्होंने 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत सभी योग्य पत्रकारों को प्रतिमाह छह हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन देने का ऐलान किया था।
यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार के मूल निवासी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है। पिछले कुछ समय में उन्होंने बिहार में 125 यूनिट घरेलू बिजली बिल फ्री करने का ऐलान भी किया था, जो 1 अगस्त से लागू होगा। इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी, जो पहले प्रति माह 400 रुपए थी।
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                             
                             
                            