नीतीश सेतु का श्रेय 100% नीतीश कुमार को: प्रशांत किशोर, बिहार की पिछड़ती स्थिति पर उठाए सवाल
सारांश
मुख्य बातें
जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने 21 नवंबर 2026 को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सेतु के उद्घाटन, बिहार के विकास और विधान परिषद में कथित भ्रष्टाचार सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि इस पुल का संपूर्ण श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को सकारात्मक कदम बताया।
नीतीश सेतु और श्रेय का विवाद
प्रशांत किशोर ने कहा, 'इस सेतु का श्रेय 100 प्रतिशत नीतीश कुमार को जाता है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि नीतीश कुमार की सोच कभी यह नहीं रही कि उनके नाम पर सेतु बने, बल्कि उनकी प्राथमिकता यह थी कि सेतु का निर्माण हो। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के लिए बिहार आने पर उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, लेकिन बिहार को जितना ध्यान मिलना चाहिए, उतना फ़ोकस केंद्र का नहीं दिखता।
बिहार के पिछड़ेपन पर तीखा प्रहार
प्रशांत किशोर ने आँकड़ों के हवाले से कहा कि 2014 से अब तक बिहार अन्य राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ता जा रहा है। चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, देश की जीडीपी में बिहार का योगदान हो, या शिक्षा का स्तर — हर पैमाने पर राज्य की स्थिति चिंताजनक बताई गई। उन्होंने डबल इंजन सरकार से सवाल किया कि पलायन कब रुकेगा और बिहार को बाढ़ से कब मुक्ति मिलेगी।
गौरतलब है कि बिहार लंबे समय से आर्थिक पिछड़ेपन और मौसमी बाढ़ की समस्या से जूझता रहा है। विकास के इन मानकों पर राज्य की स्थिति बार-बार राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनती है।
विधान परिषद भर्ती विवाद पर बेबाक बयान
प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले एक-डेढ़ वर्ष से यह सुनने में आ रहा था कि विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मामला सामने आने के बाद कुछ नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं, लेकिन उनके अनुसार 'इस सरकार के नस-नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है।' उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ बिना पैसे के काम होता हो।
यह ऐसे समय में आया है जब विधान परिषद में भर्ती अनियमितताओं का मामला बिहार की राजनीति में तूल पकड़ चुका है और विपक्ष इसे लेकर सदन में हंगामा कर चुका है।
सरकार की जवाबदेही पर सवाल
प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति आज की नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। उनका यह बयान बिहार सरकार के लिए एक सीधी चुनौती है, खासकर तब जब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ पृष्ठभूमि में शुरू हो रही हैं। जन सुराज एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने की कोशिश में है और प्रशांत किशोर के इस तरह के बयान उनकी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।
आगे की राजनीतिक दिशा
प्रशांत किशोर के इन बयानों से साफ़ है कि जन सुराज बिहार की मौजूदा सत्ता के खिलाफ एक मुखर विपक्षी स्वर के रूप में स्थापित होने की राह पर है। पुल के श्रेय से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों पर उनकी यह प्रतिक्रिया बिहार की राजनीतिक जमीन को और गर्म करने वाली है।