21 नवंबर 2026
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प्रशांत किशोर का मोदी से सवाल: बिहार में पलायन, पिछड़ापन और बाढ़ पर कब मिलेगा जवाब?

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प्रशांत किशोर का मोदी से सवाल: बिहार में पलायन, पिछड़ापन और बाढ़ पर कब मिलेगा जवाब?

सारांश

प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया — नीतीश सेतु उद्घाटन को 'अच्छी बात' बताते हुए पूछा: जब प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की मात्र 33% है, युवा गुजरात पलायन कर रहे हैं और बाढ़ सालाना तबाही मचाती है, तो डबल इंजन सरकार का हासिल क्या है?

मुख्य बातें

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 21 नवंबर 2026 को पटना में पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने तीन सवाल उठाए: बिहार का पिछड़ापन, युवाओं का सूरत-मोरबी-जामनगर जैसे शहरों में पलायन, और बाढ़ से स्थायी मुक्ति।
किशोर के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की केवल 33% है; आज़ादी के समय यह 70% और लालू-युग के बाद भी 40% थी।
नीतीश सेतु का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को दिया, कहा — अनुबंध 2014 से पहले ही आवंटित था।
विधान परिषद नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार पर बोले — मामला डेढ़ साल से चर्चा में था, अब कुछ नियुक्तियाँ रद्द हुईं।
आरोप: BJP धीरे-धीरे JDU को हाशिये पर धकेल रही है; पोस्टरों से नीतीश की तस्वीर गायब।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 21 नवंबर 2026 को पटना में मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे। किशोर ने कहा कि मोदी को बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए।

तीन बुनियादी सवाल

किशोर ने प्रधानमंत्री के सामने तीन मुद्दे रखे। पहला — दूसरे राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ रहा बिहार कब विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा होगा? दूसरा — बिहार के युवा रोज़गार के लिए सूरत, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे शहरों में पलायन करने को क्यों मजबूर हैं और यह कब रुकेगा? तीसरा — केंद्र और राज्य दोनों में 'डबल इंजन' सरकार होने के बावजूद बाढ़ की समस्या से स्थायी मुक्ति कब मिलेगी?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शनिवार को नीतीश सेतु का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो सकारात्मक है, परंतु बिहार की बदहाली और पिछड़ेपन पर भी उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

आर्थिक पिछड़ेपन के आँकड़े

किशोर ने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, देश की जीडीपी में योगदान और शिक्षा समेत विभिन्न पैमानों पर बिहार अन्य राज्यों से और अधिक पिछड़ा है। उनके अनुसार आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का केवल 33 प्रतिशत रह गई है।

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि आज़ादी के समय यह अनुपात 70 प्रतिशत था और लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासन के बाद भी यह 40 प्रतिशत था। किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री को इन आँकड़ों पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए।

नीतीश सेतु विवाद और श्रेय का सवाल

नीतीश सेतु के नामकरण पर जारी विवाद पर किशोर ने कहा कि इस पुल का शत-प्रतिशत श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। उनके अनुसार वर्ष 2014 से पहले ही इसका अनुबंध आवंटित हो चुका था और 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी योजना तैयार हो गई थी।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु उनके लिए इससे बड़ा सम्मान यह होता कि उनके सात निश्चय सहित अन्य संकल्पों को ईमानदारी से ज़मीन पर उतारा जाता।

भ्रष्टाचार और विधान परिषद नियुक्तियाँ

विधान परिषद में नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार पर किशोर ने कहा कि यह चर्चा पिछले डेढ़ साल से हो रही थी। मामला सामने आने के बाद कुछ नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार सरकार की नस-नस में समाया हुआ है और बिना रिश्वत दिए किसी विभाग में काम कराना मुश्किल है।

किशोर ने कहा कि जन सुराज आगामी शीतकालीन सत्र में इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएगा।

जदयू और भाजपा के बीच सत्ता-संतुलन

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पोस्टरों से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने पर किशोर ने जनता दल (यूनाइटेड) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) धीरे-धीरे जदयू को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल रही है और पार्टी का वास्तविक संचालन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है।

उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान भी नीतीश कुमार की तस्वीर सरकारी प्रचार में प्रमुखता से नज़र नहीं आई। सरकारी विज्ञापनों में केवल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्राथमिकता दी जा रही है। किशोर ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार तथा जदयू की प्रभावी भूमिका लगातार सिकुड़ती जा रही है — और यह प्रवृत्ति आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से 33% पर सिकुड़ना दर्शाता है कि नारे और नतीजों के बीच की खाई चौड़ी ही हुई है। नीतीश सेतु का श्रेय-विवाद महज प्रतीकात्मक नहीं है — यह NDA की भीतरी दरारों का सार्वजनिक संकेत है जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ करती है। असली कसौटी यह है कि क्या आगामी शीतकालीन सत्र में जन सुराज इन मुद्दों को संख्याओं और जवाबदेही के साथ उठा पाता है, या ये सवाल भी उन लंबी सूचियों में शामिल हो जाते हैं जो विधानसभा की कार्यवाही से आगे नहीं बढ़तीं।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी से बिहार पर कौन से तीन सवाल पूछे?
किशोर ने तीन सवाल उठाए: बिहार कब विकसित राज्यों के बराबर खड़ा होगा, युवाओं का गुजरात के शहरों में पलायन कब रुकेगा, और डबल इंजन सरकार के बावजूद बाढ़ से स्थायी मुक्ति कब मिलेगी।
बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है?
प्रशांत किशोर के दावे के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी राष्ट्रीय औसत का केवल 33 प्रतिशत है। आज़ादी के समय यह अनुपात 70 प्रतिशत था और लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासन के बाद भी 40 प्रतिशत था।
नीतीश सेतु विवाद क्या है और प्रशांत किशोर ने इस पर क्या कहा?
नीतीश सेतु के नामकरण और श्रेय को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। किशोर ने कहा कि इस पुल का शत-प्रतिशत श्रेय नीतीश कुमार को है क्योंकि अनुबंध 2014 से पहले ही आवंटित हो चुका था और 2015 के चुनाव से पहले योजना तैयार थी।
जन सुराज शीतकालीन सत्र में कौन से मुद्दे उठाएगा?
प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज आगामी शीतकालीन सत्र में बिहार के पिछड़ेपन, पलायन, बाढ़ और विधान परिषद नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगा।
किशोर ने BJP और JDU के रिश्ते पर क्या आरोप लगाए?
किशोर ने आरोप लगाया कि BJP धीरे-धीरे JDU को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल रही है और पार्टी का संचालन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यक्रम के पोस्टरों से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होना और सरकारी प्रचार में केवल मोदी व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्राथमिकता मिलना इसी प्रवृत्ति का संकेत है।
राष्ट्र प्रेस
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