प्रशांत किशोर का मोदी से सवाल: बिहार में पलायन, पिछड़ापन और बाढ़ पर कब मिलेगा जवाब?
सारांश
मुख्य बातें
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 21 नवंबर 2026 को पटना में मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे। किशोर ने कहा कि मोदी को बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए।
तीन बुनियादी सवाल
किशोर ने प्रधानमंत्री के सामने तीन मुद्दे रखे। पहला — दूसरे राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ रहा बिहार कब विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा होगा? दूसरा — बिहार के युवा रोज़गार के लिए सूरत, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे शहरों में पलायन करने को क्यों मजबूर हैं और यह कब रुकेगा? तीसरा — केंद्र और राज्य दोनों में 'डबल इंजन' सरकार होने के बावजूद बाढ़ की समस्या से स्थायी मुक्ति कब मिलेगी?
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शनिवार को नीतीश सेतु का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो सकारात्मक है, परंतु बिहार की बदहाली और पिछड़ेपन पर भी उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
आर्थिक पिछड़ेपन के आँकड़े
किशोर ने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, देश की जीडीपी में योगदान और शिक्षा समेत विभिन्न पैमानों पर बिहार अन्य राज्यों से और अधिक पिछड़ा है। उनके अनुसार आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का केवल 33 प्रतिशत रह गई है।
उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि आज़ादी के समय यह अनुपात 70 प्रतिशत था और लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासन के बाद भी यह 40 प्रतिशत था। किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री को इन आँकड़ों पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए।
नीतीश सेतु विवाद और श्रेय का सवाल
नीतीश सेतु के नामकरण पर जारी विवाद पर किशोर ने कहा कि इस पुल का शत-प्रतिशत श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। उनके अनुसार वर्ष 2014 से पहले ही इसका अनुबंध आवंटित हो चुका था और 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी योजना तैयार हो गई थी।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु उनके लिए इससे बड़ा सम्मान यह होता कि उनके सात निश्चय सहित अन्य संकल्पों को ईमानदारी से ज़मीन पर उतारा जाता।
भ्रष्टाचार और विधान परिषद नियुक्तियाँ
विधान परिषद में नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार पर किशोर ने कहा कि यह चर्चा पिछले डेढ़ साल से हो रही थी। मामला सामने आने के बाद कुछ नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार सरकार की नस-नस में समाया हुआ है और बिना रिश्वत दिए किसी विभाग में काम कराना मुश्किल है।
किशोर ने कहा कि जन सुराज आगामी शीतकालीन सत्र में इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएगा।
जदयू और भाजपा के बीच सत्ता-संतुलन
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पोस्टरों से नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने पर किशोर ने जनता दल (यूनाइटेड) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) धीरे-धीरे जदयू को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल रही है और पार्टी का वास्तविक संचालन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है।
उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान भी नीतीश कुमार की तस्वीर सरकारी प्रचार में प्रमुखता से नज़र नहीं आई। सरकारी विज्ञापनों में केवल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्राथमिकता दी जा रही है। किशोर ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार तथा जदयू की प्रभावी भूमिका लगातार सिकुड़ती जा रही है — और यह प्रवृत्ति आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है।