ओडिशा CM माझी ने केंद्रीय मंत्री रेड्डी से माँगा खनन क्षेत्र को मज़बूत करने का समर्थन
सारांश
ओडिशा ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹46,000 करोड़ के खनिज राजस्व के बावजूद वन स्वीकृतियों और अवसंरचना की बाधाओं का हवाला देते हुए केंद्र से ठोस सहयोग माँगा। CM माझी और केंद्रीय मंत्री रेड्डी की बैठक में बहु-मंत्रालयी समन्वय तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
मुख्य बातें
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री जी.
किशन रेड्डी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 47 करोड़ 10 लाख टन खनिजों का उत्पादन कर ₹46,000 करोड़ राजस्व अर्जित किया।
CM ने ससुबोहुमाली बॉक्साइट ब्लॉक और ठाकुरानी लौह अयस्क ब्लॉक का OMC को आवंटन और वन-पर्यावरण स्वीकृतियों में तेज़ी माँगी।
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने रेलवे, बंदरगाह, वन और पर्यावरण मंत्रालयों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय बहु-मंत्रालयी बैठक का प्रस्ताव रखा।
ओडिशा ने खनन क्षेत्रों के सामुदायिक विकास के लिए 'CM संपदा' पहल की जानकारी दी; DMF और CSR निधियों के एकीकरण का संकल्प लिया गया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2 जून 2025 को भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य के खनन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ओडिशा की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से व्यापक सहयोग की माँग की। बैठक में वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों में तेज़ी, रेल-बंदरगाह अवसंरचना के विस्तार और नए खनन ब्लॉकों के आवंटन सहित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
ओडिशा का खनन क्षेत्र: आँकड़े और महत्त्व
मुख्यमंत्री माझी ने बैठक में बताया कि ओडिशा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 47 करोड़ 10 लाख टन खनिजों का उत्पादन किया, जिससे राज्य को लगभग ₹46,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की खनिज अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में ओडिशा की भूमिका लगातार बढ़ रही है, और इस गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के समर्थन की अनिवार्यता है।
मुख्य माँगें और प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नीलाम किए गए खनन ब्लॉकों के लिए वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियाँ शीघ्रता से जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने ओडिशा खनन निगम (OMC) को ससुबोहुमाली बॉक्साइट ब्लॉक और ठाकुरानी लौह अयस्क ब्लॉक के आवंटन में केंद्र का सक्रिय सहयोग भी माँगा।
खनिज परिवहन को अधिक कुशल और लागत-प्रभावी बनाने के लिए रेल एवं बंदरगाह अवसंरचना के त्वरित विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा, माझी ने परित्यक्त कोयला खदानों को फ्लाई ऐश से भरने का एक टिकाऊ पर्यावरणीय ढाँचा तैयार करने का सुझाव दिया। खनिज विश्लेषण और संसाधन मूल्यांकन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सुलभ कराने का अनुरोध भी किया गया।
केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने स्वीकार किया कि खनन क्षेत्र के मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे, बंदरगाह, वन और पर्यावरण सहित कई मंत्रालयों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और ओडिशा सरकार को एक साथ लाकर एक उच्च स्तरीय बहु-मंत्रालयी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि इन मुद्दों का व्यापक और सहयोगात्मक समाधान निकाला जा सके।
सामुदायिक कल्याण और 'CM संपदा' पहल
बैठक में खनन-प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय समुदायों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। यह संकल्प लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जिला खनिज निधि (DMF) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि खनन क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। ओडिशा सरकार ने बैठक को सूचित किया कि उसने इस उद्देश्य के लिए 'CM संपदा' नाम की एक समर्पित पहल तैयार की है, जो खनन क्षेत्रों में एकीकृत विकास और सामुदायिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगी। बैठक में खनन क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
आगे की राह
केंद्रीय मंत्री के बहु-मंत्रालयी बैठक के प्रस्ताव के साथ, यह स्पष्ट है कि ओडिशा के खनन क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए एक ठोस केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य की खनिज समृद्धि को औद्योगिक और सामाजिक विकास में परिवर्तित करने की यह कोशिश आने वाले महीनों में अपनी रूपरेखा और स्पष्ट करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ का खनिज राजस्व उसकी संसाधन-समृद्धि का प्रमाण है, लेकिन वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों की दीर्घकालिक अड़चनें यह भी बताती हैं कि केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव विकास की गति को कुंद करता रहा है। बहु-मंत्रालयी बैठक का प्रस्ताव सकारात्मक है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव पहले भी आए हैं और ज़मीनी नतीजे सीमित रहे हैं। असली परीक्षा यह है कि क्या इस बार OMC को ब्लॉक आवंटन और रेल-बंदरगाह विस्तार की समयसीमा तय होती है — या यह बैठक भी केवल आश्वासनों की सूची बनकर रह जाती है।
RashtraPress
18 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा CM माझी ने केंद्र से खनन क्षेत्र में क्या-क्या माँगें रखीं?
मुख्यमंत्री माझी ने नीलाम खनन ब्लॉकों के लिए वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी करने, OMC को ससुबोहुमाली बॉक्साइट और ठाकुरानी लौह अयस्क ब्लॉक आवंटित करने, रेल-बंदरगाह अवसंरचना के त्वरित विकास और उन्नत खनिज विश्लेषण तकनीक तक पहुँच सुलभ कराने की माँग रखी।
ओडिशा का खनिज राजस्व कितना है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
ओडिशा ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 47 करोड़ 10 लाख टन खनिज उत्पादन से ₹46,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। यह आँकड़ा राज्य को भारत की खनिज अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाता है, और इसी आधार पर राज्य केंद्र से अधिक सहयोग की माँग कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बैठक में क्या प्रस्ताव दिया?
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री रेड्डी ने रेलवे, बंदरगाह, वन और पर्यावरण सहित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और ओडिशा सरकार को एक साथ लाकर उच्च स्तरीय बहु-मंत्रालयी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि खनन क्षेत्र के मुद्दों का व्यापक समाधान निकाला जा सके।
'CM संपदा' पहल क्या है और इसका खनन क्षेत्र से क्या संबंध है?
'CM संपदा' ओडिशा सरकार की एक समर्पित पहल है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्रों में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना और सामुदायिक कल्याण के लिए DMF व CSR निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसे बैठक में केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
परित्यक्त कोयला खदानों के लिए ओडिशा ने क्या सुझाव दिया?
मुख्यमंत्री माझी ने परित्यक्त कोयला खदानों को फ्लाई ऐश से भरने का एक पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ढाँचा तैयार करने का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव खनन-पश्चात भूमि पुनर्स्थापन की दिशा में एक नवाचारी कदम माना जा रहा है।
