क्या ओडिशा में 92 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा?
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सारांश
ओडिशा में 92 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मंजूरी से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे राज्य पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, जो सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा।
Key Takeaways
- केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 92 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है।
- परियोजना की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
- यह परियोजना ओडिशा में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार होगी।
भुवनेश्वर, 30 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राज्य में 92 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की सभी लागत रेल विभाग द्वारा वहन की जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
पहले इन ओवरब्रिजों की लागत को केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने अब 100 प्रतिशत फंडिंग की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया।
सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ओडिशा के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में केंद्र के उदार और सक्रिय सहयोग के लिए हृदय से आभार। 92 रोड ओवर ब्रिज कार्यों को 100 प्रतिशत रेलवे फंडिंग और एकल इकाई के रूप में निष्पादन की मंजूरी राज्य के सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की केंद्र की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा ओडिशा के विकास के प्रति विशेष ध्यान दिया है। उनके नेतृत्व में रेलवे संपर्क, सड़क अवसंरचना, बंदरगाह, हवाई अड्डे और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन 92 आरओबी का निर्माण राज्य के विभिन्न हिस्सों में होगा, जो रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा।
इस परियोजना से ओडिशा के 20 से अधिक जिलों को लाभ होगा, जहां रेलवे लाइनें सड़कों को बार-बार काटती हैं। अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने राज्य के लिए दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनकी लागत 10,599 करोड़ रुपए है। अगस्त 2024 में छह नई रेल लाइनें स्वीकृत हुईं, जिनकी अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपए है। इनमें मयूरभंज, केबीके क्षेत्र और अन्य हिस्सों में नई लाइनें शामिल हैं, जो पर्यटन, रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देंगी।
Point of View
यह कहना उचित है कि ओडिशा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल राज्य की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि यह समग्र रूप से देश की आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।
NationPress
30/10/2025
Frequently Asked Questions
ओडिशा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कब शुरू होगा?
निर्माण कार्य की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परियोजना को मंजूरी मिल गई है।
इस परियोजना से किस-किस जिले को लाभ होगा?
इससे ओडिशा के 20 से अधिक जिलों को लाभ मिलेगा।
