क्या प्रकृति का रौद्र रूप भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर करता है? : सुरेंद्र राजपूत

सारांश
Key Takeaways
- उत्तराखंड में बाढ़ अप्राकृतिक खनन का परिणाम है।
- भाजपा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण में 20 हजार करोड़ खर्च किए।
- सुरेंद्र राजपूत ने अवैध गतिविधियों की आलोचना की।
- सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियों पर उठाए गए सवाल।
- कांग्रेस पार्टी संविधान का सम्मान करती है।
लखनऊ, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तराखंड में आई आपदा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़ अप्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और अवैध खनन का परिणाम है। इसके लिए अनियोजित निर्माण और व्यापारियों द्वारा अवैध खनन जिम्मेदार हैं। सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि प्रकृति का रौद्र रूप भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
राष्ट्र प्रेस से बातचीत में सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ के मुद्दे पर यूपी सरकार और भाजपा की आलोचना की, यह दावा करते हुए कि सरकार ने बाढ़ नियंत्रण में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी विफलता का सामना करना पड़ा।
उन्होंने यूपी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता इसका उत्तर देगी।
उत्तराखंड की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों और अवैध गतिविधियों ने स्थिति को गंभीर बना दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि एक जज ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र न तो कोई जज मांगेगा और न ही तय करेगा। जज दीपांकर दत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है।
राजपूत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य बनाए जाने और महाराष्ट्र की भाजपा प्रवक्ता को हाईकोर्ट जज बनाए जाने का उल्लेख करते हुए न्याय व्यवस्था में नियुक्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां जजों पर की जा सकती हैं, न कि पूरी संस्था पर।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है और जो लोग संविधान की अवहेलना करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
गुजरात में यूसीसी पर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ विशिष्ट मामलों का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बावजूद एक विधायक द्वारा दो शादियां करने और हिमाचल प्रदेश में जोड़ीदारा परंपरा के तहत दो भाइयों द्वारा एक महिला से विवाह करने की घटनाएं हुईं। उन्होंने एक समावेशी यूसीसी मसौदे की मांग की, जो सभी धर्मों, जातियों, और उनकी विचारधाराओं व संस्कारों को ध्यान में रखते हुए संसद में चर्चा के बाद लागू किया जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता और सरकार को ट्रंप के बयानों का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह कह रहे हैं कि बांग्लादेशी थे। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को उत्तर देना चाहिए। यदि सीमा से घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा शुरू किए गए 'पीडीए पाठशाला' अभियान का समर्थन करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा देना एक स्वागत योग्य कदम है और किसी को भी शिक्षा देने से रोका नहीं जा सकता।