क्या पीएम मोदी ने पंजाब में बाढ़ संकट का सर्वेक्षण किया और 1600 करोड़ की सहायता की घोषणा की?

गुरदासपुर, 9 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब का दौरा कर भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ संकट का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के पश्चात् गुरदासपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया।

प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को एसडीआरएफ की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी एवं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रभावित जनसंख्या और क्षेत्र को उबारने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ से सहायता और पशुधन के लिए मिनी किट का वितरण शामिल होगा।

कृषि समुदाय को विशेष सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। सिल्ट से भर गए या बह गए बोरवेल की मरम्मत हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मदद दी जाएगी। डीजल से चलने वाले पंपों के लिए सौर पैनल और सूक्ष्म सिंचाई के लिए "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य सरकार के "विशेष प्रोजेक्ट" प्रस्ताव पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में बाढ़ से प्रभावित सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत सहायता दी जाएगी।

जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण ढांचे की मरम्मत और नई संरचनाओं के निर्माण का कार्य पंजाब में बड़े पैमाने पर किया जाएगा, ताकि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिल सके और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित हो।

केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी पंजाब भेजे हैं। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ और आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को "पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन" योजना के तहत दीर्घकालिक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के तात्कालिक राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।