राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 6 IAS, 7 RAS अधिकारियों का तबादला, उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर हटाई गईं
सारांश
राजस्थान सरकार ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया — 6 IAS और 7 RAS अधिकारियों के तबादले, उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी को TAD कमिश्नर बनाया गया। सभी अधिकारियों को बिना किसी ज्वाइनिंग टाइम के तत्काल कार्यभार का निर्देश।
मुख्य बातें
राजस्थान सरकार ने 22 अगस्त 2026 को 6 IAS और 7 RAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए।
उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी को TAD (आदिवासी क्षेत्र विकास) कमिश्नर नियुक्त किया गया।
APO में रहे खजान सिंह को उदयपुर का नया डिविजनल कमिश्नर बनाया गया।
सुशील कुमार सैनी का नोहर SDO पद पर तबादला रद्द किया गया।
सभी अधिकारियों को शहरी निकाय व पंचायती राज चुनावों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश।
राजस्थान सरकार ने 22 अगस्त 2026 को एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के तहत 6 आईएएस (IAS) और 7 आरएएस (RAS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर का भी तबादला किया गया है, जबकि पोस्टिंग ऑर्डर (APO) की प्रतीक्षा में बैठे तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख IAS तबादले
उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी को उनके पद से हटाकर आदिवासी क्षेत्र विकास (TAD) कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर APO में रहे खजान सिंह को उदयपुर का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है।
APO में रहे एच. गुइटे को HCM RIPA, जयपुर में OSD नियुक्त किया गया है। वहीं अविचल चतुर्वेदी को खाद्य सुरक्षा कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है।
सोहनलाल का तबादला वाणिज्यिक कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद से कृषि विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में किया गया है। दिव्यांश सिंह को ब्यावर SDM पद से हटाकर शिक्षा विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।
RAS अधिकारियों के तबादले
सात RAS अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। राजलक्ष्मी गहलोत को चित्तौड़गढ़ ADM से चित्तौड़गढ़ ADM (भूमि अधिग्रहण) पद पर भेजा गया है। जगत राजेश्वर को कृषि विभाग से महिला आयोग, जयपुर में उप-सचिव बनाया गया है।
जयपाल सिंह राठौड़ को अजमेर विकास प्राधिकरण के उप-आयुक्त पद से ब्यावर SDO नियुक्त किया गया है। कार्तिकेय मीणा का तबादला कोटा DSO से अकलेरा SDO पद पर हुआ है। पूजा मीणा को जल संसाधन विभाग, अलवर (ERCP परियोजना भूमि अधिग्रहण अधिकारी) से भवानी मंडी SDO नियुक्त किया गया है।
सुनीता यादव-3 को राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर में कार्यकारी निदेशक (शिकायत निवारण) के पद से नोहर (हनुमानगढ़) SDO भेजा गया है। बनवारी लाल बैरवा को अकलेरा SDO से हटाकर भद्रा सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
एक तबादला रद्द
इस आदेश में एक अधिकारी के स्थानांतरण को वापस भी लिया गया है। सीकर के असिस्टेंट कलेक्टर पद से नोहर SDO पद पर सुशील कुमार सैनी का तबादला रद्द कर दिया गया है।
चुनावों को देखते हुए तत्काल कार्यभार का निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे बिना किसी ज्वाइनिंग टाइम या अवकाश का लाभ उठाए तत्काल प्रभाव से नए पदों का कार्यभार ग्रहण करें। यह फेरबदल राज्य में चुनावी तैयारियों के बीच प्रशासनिक ढाँचे को पुनर्गठित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान में 22 अगस्त 2026 को कितने अधिकारियों का तबादला हुआ?
राजस्थान सरकार ने 22 अगस्त 2026 को 6 IAS और 7 RAS अधिकारियों के तबादले किए। इसके अलावा उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर का भी तबादला किया गया और APO में रहे तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गईं।
प्रज्ञा केवलरमानी को नई पोस्टिंग कहाँ मिली?
उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी को आदिवासी क्षेत्र विकास (TAD) कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर खजान सिंह को उदयपुर का नया डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है।
तबादला किए गए अधिकारियों को कब तक कार्यभार लेना होगा?
कार्मिक विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी ज्वाइनिंग टाइम या अवकाश की अनुमति नहीं दी गई है।
इस फेरबदल में किसका तबादला रद्द किया गया?
सीकर के असिस्टेंट कलेक्टर सुशील कुमार सैनी का नोहर SDO पद पर प्रस्तावित तबादला रद्द कर दिया गया है। यह इस आदेश में एकमात्र रद्द किया गया स्थानांतरण है।
इस तबादले का चुनावों से क्या संबंध है?
कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट रूप से शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को बिना देरी के नए पद संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
