क्या राजस्थान में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं?
सारांश
Key Takeaways
- राजस्थान में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
- मंजू राजपाल को प्रमुख शासन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
- सिद्धार्थ महाजन को जयपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त बनाया गया है।
- राकेश शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जिम्मेदारी दी गई है।
- सरकार ने २१ नवंबर का एक आदेश निरस्त किया है।
जयपुर, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। यह आदेश बुधवार को जयपुर से जारी किया गया।
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार २००० बैच की आईएएस अधिकारी मंजू राजपाल को उनके वर्तमान पदों में आंशिक बदलाव के साथ नई जिम्मेदारी दी गई है। वे अब प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी तथा पंचायती राज (कृषि) विभाग, राजस्थान, जयपुर में कार्य करेंगी। इससे पूर्व वे सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और पंजीयक के साथ-साथ अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रही थीं।
२००३ बैच के आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ महाजन (जो अब तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में थे) को जयपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, २००७ बैच के आईएएस आनन्दी को जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद से हटाकर शासन सचिव एवं पंजीयक, सहकारिता विभाग के पद पर लगाया गया है।
इसी क्रम में २०१४ बैच के आईएएस अधिकारी बाबूलाल गोयल (जो वर्तमान में आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के पद पर स्थानांतरणाधीन थे) को अब सचिव, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा २०१६ बैच के आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा (जो अब तक अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर कार्यरत थे) को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बदलाव से राज्य के सूचना और जनसंपर्क तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आशा जताई जा रही है।
सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने ही विभाग के २१ नवंबर के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। उस आदेश के तहत २०१५ बैच के आईएएस डॉ. ओम प्रकाश बैरवा को आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया था। अब यह स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।