क्या राजस्थान में केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलने से सीकर के कर्मचारियों में खुशी है?
सारांश
Key Takeaways
- केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी।
- कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होगी।
- पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सकारात्मक प्रभाव होगा।
- यह निर्णय कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग का फल है।
सीकर, 28 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इस घोषणा से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में खुशी और राहत का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से उनके वेतन और भत्तों में अच्छी-खासी वृद्धि होने की संभावना है, जो उन्हें आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसका देशभर में स्वागत किया गया। इस नए कदम से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान में सीकर के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और कर्मचारी नेता बाबूलाल शर्मा ने इस घटनाक्रम को लेकर आशापेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।"
इसी तरह, सीकर के केंद्रीय डाक विभाग के कर्मचारी दिलीप कुमार मीणा ने कहा कि संशोधित वेतनमान स्वीकृत होने के बाद, महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा, "कर्मचारियों को कम से कम ढाई गुना वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो।" उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को भारी भरकम मकान किराया अदा करना पड़ता है और वेतन वृद्धि से उन्हें इस दिशा में मदद मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देशभर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।