राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2026: 16 नवंबर को मनाया जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिक पत्रकारिता का पर्व
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है — यह दिन भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) इस अवसर पर सेमिनार, राष्ट्रीय पुरस्कार और स्मारिका विमोचन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक के रूप में स्वतंत्र प्रेस की भूमिका को इस दिन विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस का इतिहास और महत्व
भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत 1966 में हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मान्यता मिली। गौरतलब है कि 1965 के इस अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद परिषद का 1979 में पुनर्गठन हुआ। परिषद के गठन का विचार सर्वप्रथम 1956 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रस्तावित किया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया था।
यह ऐसे समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है जब डिजिटल मीडिया के विस्तार के साथ सूचना के स्रोतों और उनकी विश्वसनीयता पर बहस तेज हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग (1956) की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में प्रिंट मीडिया की निर्णायक भूमिका को सरकार ने गहराई से पहचाना था।
भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका
एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय प्रेस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारिता उच्च नैतिक मानकों का पालन करे और बाहरी दबावों से मुक्त रहे। परिषद प्रेस की शिकायतों की सुनवाई करती है, पत्रकारिता के दिशानिर्देश तय करती है और जनहित में मीडिया की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
इसके अलावा भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जैसे वैधानिक निकाय और प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023 तथा डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टल जैसे सुधार मिलकर भारत के मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक और जवाबदेह बनाते हैं।
आयोजन और गतिविधियाँ
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा विभिन्न सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इनमें सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, संकटकाल में मीडिया की भूमिका, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और आपदा प्रबंधन में प्रेस की जिम्मेदारी जैसे विषय प्रमुखता से उठाए जाते हैं।
पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाता है, जो भारतीय प्रेस की उपलब्धियों और चुनौतियों का दस्तावेज़ीकरण करती है।
स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की विरासत
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रिंट मीडिया ने जनमत को आकार देने और लोगों की ऊर्जा को दिशा देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 'केसरी' से लेकर महात्मा गांधी के 'यंग इंडिया' तक — पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का वाहक थी। यह विरासत आज भी भारतीय पत्रकारिता को उसके मूल दायित्व की याद दिलाती है।
आधुनिक मीडिया प्रशासन ढाँचा
भारत का मीडिया प्रशासन ढाँचा संस्थाओं, कानूनों और पहलों का एक सुदृढ़ समूह है। PRP अधिनियम, 2023 और डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टल जैसे सुधारों ने पत्रकारिता के नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समर्पित प्रशिक्षण संस्थान और पत्रकार कल्याण योजनाएँ मिलकर मीडिया क्षेत्र की अखंडता, जवाबदेही और विकास को बनाए रखती हैं।
आने वाले वर्षों में डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और फर्जी खबरों की चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय प्रेस दिवस का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है — कि स्वतंत्र, नैतिक और जिम्मेदार पत्रकारिता ही किसी भी जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है।