क्या राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से सभी आरोपियों की विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी?
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सारांश
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 103 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई को 15 दिसंबर तक टाल दिया। सीबीआई को सभी आरोपियों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जो देश की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं।
Key Takeaways
- राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
- लैंड फॉर जॉब मामले में 103 आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है।
- भ्रष्टाचार के आरोपों में नौकरी के बदले भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- अदालत ने सुनवाई को 15 दिसंबर तक टाल दिया है।
- इस मामले में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं।
नई दिल्ली, 11 (राष्ट्र प्रेस)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) से संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव सहित कुल 103 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करने की प्रक्रिया को 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को सभी आरोपियों की विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
इससे पूर्व 8 दिसंबर को अदालत ने सीबीआई को दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया था ताकि एजेंसी सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि कई आरोपी अब जीवित नहीं हैं, इसलिये यह जानना आवश्यक है कि किस आरोपी की क्या स्थिति है और किनके खिलाफ आगे की कार्रवाई संभव है।
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में कहा गया है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। एजेंसी का आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से भूमि ली गई और अधिकांश लेन-देन नकद और हवाला के माध्यम से किए गए। कुछ स्थानों पर केवल सेल डीड मौजूद हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया योजनाबद्ध भ्रष्टाचार का हिस्सा थी। इस मामले में कुल 103 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से चार की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने 4 दिसंबर को सुनवाई के दौरान आरोपियों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण निर्णय को स्थगित कर दिया था।
घोटाले की जांच में यह सामने आया कि पद का दुरुपयोग कर नौकरी दिलाने के बदले बड़ी मात्रा में भूमि ली गई। सीबीआई का मानना है कि यह भ्रष्टाचार एक व्यापक स्तर पर किया गया था और इसमें कई लोग सीधे शामिल थे।
लैंड फॉर जॉब घोटाला पिछले कुछ वर्षों से देश की राजनीति और जांच एजेंसियों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई और आरोप तय होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई संभव होगी।
Point of View
क्योंकि यह न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक कदम है, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता पर भी प्रभाव डाल सकता है। देश की न्याय प्रणाली को इस मामले में एक सख्त संदेश भेजने की आवश्यकता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
NationPress
11/12/2025
Frequently Asked Questions
लैंड फॉर जॉब मामले में कितने आरोपी हैं?
इस मामले में कुल 103 आरोपी हैं।
सीबीआई को क्या निर्देश दिए गए हैं?
सीबीआई को सभी आरोपियों की विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने सुनवाई को कब तक स्थगित किया है?
अदालत ने सुनवाई को 15 दिसंबर तक स्थगित किया है।
इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप किस प्रकार के हैं?
इस मामले में नौकरी दिलाने के बदले भूमि अधिग्रहण और नकद लेन-देन के बड़े आरोप हैं।
क्या कुछ आरोपी अब जीवित नहीं हैं?
हां, इस मामले में कई आरोपी अब जीवित नहीं हैं।
