क्या आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे?

मुंबई, 11 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को देश के बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के बॉंड्स खरीदे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की गति को तेज करना है।

यह खरीदारी आरबीआई द्वारा पिछले सप्ताह घोषित मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, जिसमें सरकारी बॉंड्स की खरीद के माध्यम से बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा अदला-बदली के जरिए लगभग 5 अरब डॉलर की राशि बैंकिंग प्रणाली में डाली जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने रुपए को अधिक गिरने से रोकने के लिए बाजार में अमेरिकी डॉलर बेचने का निर्णय लिया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से काफी नकदी बाहर निकल गई है, और इससे ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना भी बढ़ गई है।

मौद्रिक नीति की घोषणा के समय, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि आरबीआई शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के लगभग 1 प्रतिशत के अधिशेष स्तर को स्पष्ट रूप से लक्षित किए बिना बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा, "मौद्रिक संचरण हो रहा है और हम इसे समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करेंगे।"

मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी कभी-कभी एनडीटीएल के 1 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, जो 0.6 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के बीच रहती है, और कभी-कभी इससे भी अधिक हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा, "सटीक संख्या, चाहे 0.5, 0.6 या 1 प्रतिशत हो, मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि बैंकों के पास सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त भंडार हो।"

केंद्रीय बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और फॉरेक्स बाय-सेल स्वैप के माध्यम से लिक्विडिटी उपायों की घोषणा की है। ओएमओ के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद दो किस्तों में की जाएगी, प्रत्येक किस्त 50,000 करोड़ रुपए की होगी, जो 11 दिसंबर और 18 दिसंबर के बीच होगी। इसके अतिरिक्त, 16 दिसंबर को तीन साल के लिए 5 अरब डॉलर का यूएसडी/आईएनआर बाय-सेल स्वैप किया जाएगा।