क्या संसद से शांति विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी क्षण है?

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही परमाणु ऊर्जा से जुड़ा ‘द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025’, जिसे हम शांति विधेयक 2025 के नाम से जानते हैं, यह विधेयक दोनों सदनों से पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति विधेयक के पारित होने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। यह विधेयक पहले ही बुधवार को लोकसभा से पास हो चुका था। अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप लेने का इंतजार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक का पारित होना हमारे तकनीकी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्षण है। उन्होंने विधेयक के पारित होने में योगदान देने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सुरक्षित रूप से संचालित करने से लेकर हरित विनिर्माण के विकास तक, यह विधेयक देश और विश्व के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को नई गति प्रदान करता है। यह निजी क्षेत्र और हमारे युवाओं के लिए भी कई अवसर खोलता है। भारत में निवेश करने, नवाचार करने और विकास का यह सबसे उपयुक्त समय है।

इससे पहले केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि यह विधेयक निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए परमाणु उद्योग के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद करना है।

विधेयक भारत की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक कानून लाने का प्रयास करता है।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए देश का रोडमैप तैयार किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विधेयक स्वदेशी परमाणु संसाधनों के अधिकतम उपयोग और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है, साथ ही भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

यह विधेयक स्वास्थ्य सेवा, खाद्य एवं कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विनियमित करने का प्रयास करता है, जबकि अनुसंधान, विकास और नवाचार गतिविधियों को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट देता है।