केरल CM वीडी सतीशन ने कैबिनेट में दरार की अटकलों को नकारा, बोले — 'मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा'
सारांश
मुख्य बातें
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी कैबिनेट में मतभेद की मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैबिनेट बैठकों में विभिन्न विचारों पर खुलकर चर्चा होती है, परंतु अंतिम निर्णय सदैव सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और कोई भी फैसला टाला नहीं जाता। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार के छह महीने पूरे होने के अवसर पर दिया गया यह बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्य घटनाक्रम
दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में सतीशन ने कहा, 'आज की कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विचार सामने आए, उन पर चर्चा और बहस हुई, लेकिन अंत में सभी लोग लिए गए फैसलों पर सहमत थे — एक भी फैसला टाला नहीं गया।' उन्होंने यह भी बताया कि बैठक इसलिए लंबी चली क्योंकि सदस्यों ने प्रस्तावित 'उच्च शिक्षा विधेयक' पर गहन विचार-विमर्श किया।
उन्होंने पीएससी और गुरुवायूर देवस्वोम बोर्ड में नियुक्तियों तथा बिजली खरीद को लेकर मतभेद की खबरों को 'मीडिया की मनगढ़ंत अटकलें' बताते हुए खारिज किया।
पिछली सरकार से तुलना
सतीशन ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि उनकी सरकार में मंत्रियों को अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन द्वारा हस्ताक्षरित पीएम-श्री समझौते पर कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं की गई थी — जो उनके अनुसार पारदर्शिता की कमी का उदाहरण है।
उन्होंने कहा, 'हम हर मुद्दे पर चर्चा और बहस करते हैं — जो पिनाराई विजयन के समय नहीं होती थी।' यह बयान सीधे तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI-M] पर निशाना है, जिसका नेतृत्व विजयन करते हैं।
छह महीने की उपलब्धियाँ
UDF सरकार के प्रथम छह महीने पूरे होने पर सतीशन ने कई प्रमुख पहलों की जानकारी दी। इनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग विभाग और राज्य की आर्थिक स्थिति पर 'श्वेत पत्र' शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह श्वेत पत्र भविष्य की नीतियों और योजनाओं की नींव के रूप में काम करेगा।
इसके अतिरिक्त, 'मिशन समुद्र' नामक महत्त्वाकांक्षी विकास परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। सरकार केरल को एक एविएशन हब के रूप में स्थापित करने और कोच्चि में एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है।
आगे की राह
सतीशन ने कहा कि उनकी सरकार विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हासिल करने हेतु योजना बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है। उन्होंने संकल्प लिया कि केरल को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि UDF सरकार को आगामी महीनों में कई विधायी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और 'उच्च शिक्षा विधेयक' पर आंतरिक सहमति इसी दिशा में पहला बड़ा परीक्षण होगा।