सुप्रीम कोर्ट ने उदयकुमार कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, १७ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उदयकुमार कस्टोडियल डेथ मामले में आरोपित पुलिस अधिकारियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई १९ मई, २०२६ को निर्धारित की।

यह अपील केरल उच्च न्यायालय के अगस्त २०२५ के उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें सीबीआई की जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

केरल उच्च न्यायालय ने अपने विवादास्पद फैसले में बताया था कि २८ वर्षीय श्रमिक उदयकुमार को २७ सितंबर, २००५ को तिरुवनंतपुरम में पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था, जहां उसे यातनाएं दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप उसी रात उसकी मृत्यु हो गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उदयकुमार को श्रीकन्तेश्वरम पार्क से उठाया गया और फोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसे कथित तौर पर पीटा गया। पोस्टमॉर्टम में उसकी जांघों पर गंभीर चोटें पाई गईं, जिन्हें उसकी मृत्यु का कारण बताया गया।

आगे यह आरोप लगाया गया कि उनकी मृत्यु के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरोपी कर्मियों को बचाने और हिंसा के सबूतों को दबाने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों में हेरफेर करने की साजिश रची।

इस मामले की सुनवाई में कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। दो पुलिसकर्मियों को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को साजिश रचने और सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया।

हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों में विसंगतियों और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दोषसिद्धि को पलट दिया।

इसमें यह उल्लेख किया गया कि मुकदमे के शुरुआती चरणों में कई प्रमुख गवाह मुकर गए थे, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा हो गया था।

घटना के लगभग दो दशक बाद भी इस मामले की कानूनी जांच जारी है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता की जांच करने का निर्णय लिया है।