क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई?
सारांश
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। क्या यह कदम प्रदूषण संकट का समाधान करेगा? जानिए इस मामले की पूरी जानकारी।
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के प्रति गंभीरता दिखाई।
सीएक्यूएम को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया।
जमीनी स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।
प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए विशेषज्ञों की मीटिंग होगी।
सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता पर जोर दिया गया।
नई दिल्ली, 6 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) को सख्त फटकार लगाई और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट के समाधान को 'गंभीरता से न लेने' का आरोप लगाया।
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान में विशेषज्ञ संस्थानों के बीच मतभेद हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के एनसीआर क्षेत्रों में बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में योगदान दे रहे हैं।
सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों ने भी उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिशत दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद, इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, बल्कि और भी बिगड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे लंबे समय से कई बार इस मुद्दे को उठाना पड़ा है, विशेषज्ञों और एमिकस क्यूरी से इनपुट मांगे गए हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है।
अपने आदेश में, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सीएक्यूएम को न तो बिगड़ते एक्यूआई के पीछे के सही कारणों की पहचान करने और न ही दीर्घकालिक समाधानों के लिए जल्दबाजी दिखाई देती है।
एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह द्वारा वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और सड़क की धूल, पावर प्लांट के नियमों का पालन और पटाखों पर दिए गए सुझावों पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि सीएक्यूएम की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी संबंधित विशेषज्ञों को एक साथ लाए और डेटा के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करे।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को दो सप्ताह के भीतर शॉर्टलिस्ट किए गए डोमेन विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाने और उनकी चर्चा के आधार पर एक्यूआई खराब होने के मुख्य कारणों की पहचान करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
बेंच ने आगे आदेश दिया कि पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे दीर्घकालिक समाधानों की जांच शुरू करनी चाहिए और उनके चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बनानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में लंबी तारीखें नहीं देगा और नियमित रूप से इस मुद्दे पर नजर रखेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को क्यों फटकार लगाई?
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को बिगड़ते प्रदूषण संकट के प्रति गंभीरता न दिखाने के कारण फटकार लगाई।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं?
वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां और सड़क की धूल दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।
सीएक्यूएम को क्या निर्देश दिए गए?
सीएक्यूएम को विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और प्रदूषण के मुख्य कारणों की पहचान करने वाली रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया।
