क्या झारखंड सरकार ने बजट को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे?
सारांश
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में आम नागरिकों को शामिल करने के लिए एक नया पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। यह कदम लोगों की राय को महत्व देने की दिशा में है। जानिए इस पहल के महत्व और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
मुख्य बातें
हर नागरिक को बजट निर्माण में शामिल करने का अवसर।
पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश।
राज्य की आमदनी बढ़ाने वाले सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेषज्ञों और आम जनता की राय को महत्व दिया जाएगा।
रांची, 9 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के निर्माण में आम जनता को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में “अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप” का उद्घाटन किया।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आम नागरिक राज्य के बजट से संबंधित अपने विचार सीधे सरकार के सामने रख सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य केवल योजनाएं बनाकर मजबूत नहीं होता, बल्कि लोगों की भागीदारी से उसकी नींव मजबूत होती है।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार चाहती है कि बजट में हर वर्ग की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं शामिल हों, चाहे वह गांव का किसान हो, शहर का श्रमिक हो, युवा हो या महिलाएं। इसी विचार के साथ यह पोर्टल और ऐप शुरू किया गया है, ताकि लोगों की राय सीधे बजट निर्माण प्रक्रिया में समाहित हो सके।
जानकारी के अनुसार, आम जनता, विशेषज्ञों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों और कर्मचारियों को इस पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेजने का अवसर मिलेगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सर्वोत्तम तीन सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो राज्य की आमदनी बढ़ाने या योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट केवल राजधानी या बड़े शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी झलक हर गांव और हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इस पहल से बजट निर्माण प्रक्रिया अधिक खुली और पारदर्शी होगी। जनता को यह अनुभव होगा कि उनकी राय की भी अहमियत है और सरकार उनकी बात सुन रही है। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।
बजट पोर्टल और ऐप के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वित्त विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह न केवल विकास योजनाओं को प्रभावी बनाता है बल्कि लोगों को सरकार पर विश्वास करने का एक मौका भी देता है। यह पहल झारखंड में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकती है।
RashtraPress
31 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड सरकार ने बजट सुझावों के लिए कब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया?
झारखंड सरकार ने 9 जनवरी 2026 को बजट सुझावों के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च किया।
लोग सुझाव कैसे भेज सकते हैं?
लोग इस पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।
सरकार उत्कृष्ट सुझावों को कैसे सम्मानित करेगी?
सरकार सर्वोत्तम तीन सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करेगी।
