क्या उम्मीद पोर्टल से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी?
सारांश
Key Takeaways
- उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा।
- यह मुस्लिम समाज के विकास में सहायक होगा।
- मंत्री ने मुतवल्लियों से समय पर अभिलेख अपलोड करने का आग्रह किया।
- राज्य सरकार का लक्ष्य सभी संपत्तियों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी।
लखनऊ, 26 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘उम्मीद पोर्टल’ वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
उन्होंने लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के औचक निरीक्षण के दौरान इस पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। अंसारी ने कहा कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, निगरानी और सुचारु प्रशासन के लिए एक अत्यंत आवश्यक पहल है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
बुधवार को मंत्री दानिश अंसारी ने लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण हाल ही में लागू हुए वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद पोर्टल की प्रगति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया। इस दौरान वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासूम अली सरवर भी मौजूद रहे।
निरीक्षण के बाद मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात की और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता से संबंधित दिशा-निर्देश साझा किए।
उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे मुस्लिम समाज, विशेषकर पसमांदा समुदाय और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण को बल मिल सके।
मंत्री ने पोर्टल से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को जल्द से जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाए। उन्होंने मुतवल्लियों से अपील की कि वे समय पर सभी जरूरी अभिलेख अपलोड करें और पोर्टल की सुविधाओं का पूरा उपयोग करें।
राज्यमंत्री अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और जनहितकारी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और पोर्टल से संबंधित किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।