क्या यूपी कैबिनेट ने दिल्ली में आतंकी हमले की निंदा की?
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली में आतंकी हमले की निंदा की गई।
- किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई।
- महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई।
लखनऊ, १४ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। साथ ही इस घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया गया।
बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने १० वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस में छूट देने का निर्णय किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भवन स्वामी और किराएदार दोनों लिखित रूप में किरायानामा तैयार करें और रजिस्ट्री कराएं। इससे विवादों में कमी आएगी और किराएदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार, एक वर्ष से अधिक की अवधि के किराएदारी विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है। लेकिन अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं या यदि लिखित होते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती।
सरकार का मानना है कि यदि शुल्क अधिक होता है, तो लोग विलेख लिखने से बचते हैं। इसी कारण से मानक किराएदारी विलेख को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में छूट देने की आवश्यकता महसूस की गई। अब किराएदारी विलेख पर अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस निश्चित राशि से अधिक नहीं ली जाएगी।
बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्वकप में मिली ऐतिहासिक जीत पर भी बधाई दी गई। इस जीत को न केवल भारतीय क्रिकेट बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बताया गया है।