क्या यूपी सरकार में गेहूं खरीद ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है?

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क्या यूपी सरकार में गेहूं खरीद ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है?

सारांश

योगी सरकार की गेहूं खरीद नीतियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को 2,508 करोड़ का भुगतान किया गया है। जानिए कैसे ये नीतियाँ किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं।

Key Takeaways

  • योगी सरकार ने गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
  • किसानों को 2,508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
  • गेहूं खरीद 10.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंची।
  • किसानों के लिए मोबाइल क्रय केंद्र प्रदान किए गए।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है।

लखनऊ, 19 जून (राष्ट्र प्रेस)। योगी सरकार की नीतियों का अन्नदाता किसानों को निरंतर समर्थन मिल रहा है। योगी सरकार के निर्देशन में हुई गेहूं खरीद ने इस बात को सिद्ध किया है। गेहूं खरीद में पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। जहां पिछले वर्ष 9.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 में यह खरीद बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र गांवों में स्थापित किए गए। रबी विपणन वर्ष (2025-26) में 17 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीद 15 जून तक चली। यह खरीद 5,853 क्रय केंद्रों के माध्यम से की गई। प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसानों से 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई। गेहूं बेचने वाले किसानों को सरकार ने 2,508.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद के दौरान सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रतिदिन क्रय केंद्र खुले रहे। अवकाश के दिनों में भी अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करते रहे। रविवार के अवकाश में भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारियों ने किसानों से वार्ता करते हुए मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से गेहूं खरीद की।

केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष यह मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।

खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं की मूल्य भुगतान प्रक्रिया को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के भीतर करने की व्यवस्था की थी। इस वर्ष मोबाइल केंद्र के माध्यम से गांवों में जाकर भी किसानों से गेहूं खरीदी गई।

(रबी विपणन वर्ष- 2025-26)

गेहूं खरीद - 17 मार्च से 15 जून तक

गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या - 2,00,541

किसानों से हुई सरकारी खरीद - 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक

किसानों को भुगतान - 2,508.26 करोड़ रुपए

गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या - 5,853

न्यूनतम समर्थन मूल्य - 2,425 रुपए प्रति क्विंटल

उतराई, छनाई व सफाई के लिए दिए गए अतिरिक्त - 20 रुपए

(रबी विपणन वर्ष- 2024-25)

गेहूं खरीद की अवधि - 1 मार्च से 15 जून तक

गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या - 1,80,083

किसानों से हुई सरकारी खरीद - 9.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक

किसानों को भुगतान - 2,134 करोड़ रुपए

गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या - 6,488

न्यूनतम समर्थन मूल्य - 2,275 रुपए प्रति क्विंटल

Point of View

NationPress
19/06/2025

Frequently Asked Questions

गेहूं खरीद की अवधि क्या थी?
गेहूं खरीद की अवधि 17 मार्च से 15 जून तक थी।
किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया?
किसानों को 2,508.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल था?
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था।
इस वर्ष गेहूं की खरीद की मात्रा क्या थी?
इस वर्ष गेहूं की खरीद 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही।
कितने किसानों ने गेहूं बेचा?
2,00,541 किसानों ने गेहूं बेचा।