नार्को-टेररिज्म: वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट - उपराज्यपाल टीएस संधू का विचार

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने शुक्रवार को इंडिक रिसर्चर्स फोरम द्वारा आयोजित नार्को-टेररिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में सहयोगी संस्थानों का भी योगदान रहा।

उपराज्यपाल ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया, जो वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मादक पदार्थों का व्यापार अब दुनिया की सबसे बड़ी अवैध अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जो सैकड़ों अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। यह व्यापार सिर्फ आर्थिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के नेटवर्क से भी जुड़ा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करता है। मादक पदार्थों की तस्करी अब गैर-सरकारी संगठनों के लिए धन का एक स्थिर स्रोत बन गई है, जिससे आतंकवाद की रोकथाम में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने मेथम्फेटामाइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स के घरेलू उत्पादन के बढ़ते सबूतों की ओर इशारा किया। बढ़ती हुई जब्ती और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रसार को देखते हुए यह संकेत मिलता है कि ये मार्ग अब संभावित उत्पादन और वितरण केंद्र में बदल रहे हैं। उपराज्यपाल ने इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन नार्को-आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम के बाद, उपराज्यपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दौरा किया और आईसीए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' पर विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन में भारत के विवाद समाधान तंत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक एकत्रित हुए। उपराज्यपाल ने भारतीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए) की भूमिका को स्वीकार किया, जिसने पिछले वर्षों में मध्यस्थता और अन्य विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि सीमा-पार वाणिज्यिक विवाद अब अधिक जटिल और बार-बार हो रहे हैं, जिससे मध्यस्थता वैश्विक वाणिज्य का एक अनिवार्य स्तंभ बन गई है। इसकी मुख्य ताकतें, निष्पक्षता, पूर्वानुमान-योग्यता और प्रवर्तनीयता, व्यवसायों को विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विवादों का समाधान करने का आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। मजबूत विवाद समाधान ढांचे निवेशकों के विश्वास और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से गहरे जुड़े हैं। विश्वसनीय और कुशल मध्यस्थता तंत्र घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उपराज्यपाल ने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत 'बहु-संरेखण' नीति के माध्यम से अपनी वैश्विक भागीदारी का विस्तार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक विश्वसनीय और पूर्वानुमान-योग्य भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थता ढांचे की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी, जहां कानूनी, सरकारी और वाणिज्यिक संस्थानों का जमावड़ा है, मध्यस्थता और कानूनी सेवाओं के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। निरंतर संस्थागत विकास, कानूनी सुधारों और क्षमता निर्माण के साथ, भारत में खुद को एक अग्रणी वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करने की पर्याप्त क्षमता है, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के अनुरूप है। यह 'भारत में सुलझाओ, दुनिया के लिए सुलझाओ' की व्यापक आकांक्षा को भी दर्शाता है।