क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों को कृषि लोन बढ़ाने के लिए कहा?
सारांश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों को कृषि लोन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कृषि गतिविधियों की क्षमता का उपयोग करने और नई बैंक शाखाएं खोलने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।
मुख्य बातें
कृषि लोन के वितरण में वृद्धि की आवश्यक्ता है।
ग्रामीण बैंकों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी गई है।
सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने का सुझाव दिया गया।
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बढ़ती क्रेडिट की मांग को पूरा करने के लिए लोन वितरण में वृद्धि करने का आग्रह किया है।
गुरुवार को बेल्लारी में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) के व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने लोन वृद्धि, एनपीए, वित्तीय समावेशन के प्रदर्शन और सरकार प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे प्रमुख संकेतकों का मूल्यांकन किया।
फिर, वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी पक्षकारों को क्षेत्र में कृषि गतिविधियों की क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। केएजीबी और केनरा बैंक को विशेष रूप से एमएसएमई और संबंधित क्षेत्रों में लोन वितरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में वृद्धि हुई है, जिससे नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण बैंकों से अनुरोध किया कि वे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।
केंद्रीय मंत्री ने केएजीबी और प्रायोजक बैंक को सलाह दी कि वे पंचायत स्तर पर संबंधित समितियों के साथ मिलकर पीएम-विश्वकर्मा और पीएमएफएमई जैसी सरकारी योजनाओं के तहत आवेदनों की जांच प्रक्रिया में सुधार करें।
सीतारमण ने केएजीबी से आग्रह किया कि वह कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाए और जहां भी बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता अपर्याप्त है, वहां नई शाखाएं खोलें। केएजीबी को परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और ग्राहक सेवा वितरण को मजबूत करके परिचालन दक्षता बढ़ाने की सलाह भी दी गई।
वित्त मंत्रालय के सचिव, एम. नागराजू ने कहा कि विलय के बाद प्रणालियों और प्रक्रियाओं का एकीकरण पूरा हो गया है और ग्रामीण बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता के लिए केएजीबी की मध्यम अवधि की व्यावसायिक योजना पर जोर दिया गया।
उन्होंने क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई की संभावनाओं का उल्लेख किया और केएजीबी से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों द्वारा मूल्य सृजन के लिए नाबार्ड के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। यह पहल दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों को किस प्रकार के लोन बढ़ाने के लिए कहा?
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में लोन वितरण बढ़ाने का आग्रह किया है।
किस क्षेत्र में वित्त मंत्री ने विशेष ध्यान देने की बात की है?
कृषि क्षेत्र में बढ़ती क्रेडिट की मांग को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने की बात की गई है।
क्या वित्त मंत्री ने किसी विशेष बैंक का नाम लिया?
हां, उन्होंने कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) और केनरा बैंक का विशेष रूप से उल्लेख किया।
