क्या आधार सेवा केंद्रों की अव्यवस्था पर अबू आजमी ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखा?

सारांश
Key Takeaways
- अबू आजमी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
- आधार कार्ड बनाने में समस्याएं
- कर्मचारियों की कमी
- अवैध शुल्क वसूली की शिकायतें
- महिलाओं और बुजुर्गों की दिक्कतें
मुंबई, 16 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर मुंबई के मानखुर्द-शिवाजीनगर क्षेत्र में आधार कार्ड से संबंधित गंभीर समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की मांग की है।
अबू आजमी ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में नए आधार कार्ड का निर्माण लगभग ठप है। आधार सेवा केंद्रों पर कर्मचारियों की भारी कमी है, और कुछ निजी केंद्रों पर अवैध शुल्क वसूली और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस स्थिति ने क्षेत्र के आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब वर्ग के लोगों को गंभीर परेशानियों में डाल दिया है।
उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को आधार सेवाएं बिना किसी कठिनाई के और समय पर मिल सकें।
अबू आजमी ने लिखा, "मैं, मानखुर्द-शिवाजीनगर संभाग का एक नागरिक, इस पत्र के माध्यम से हमारे संभाग में आधार कार्ड पंजीकरण और सुधार से संबंधित गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं कि 10 साल से अधिक उम्र वालों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, लेकिन इस संबंध में लागू किए गए नए नियमों के कारण नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।"
उन्होंने आगे लिखा कि विभाग में कई प्रमुख समस्याएं हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
अबू आजमी ने लिखा, "वर्तमान में 7 साल से अधिक आयु वालों के नए आधार कार्ड बनाने का कार्य ठप है, जिसके कारण कई नागरिक इस सुविधा से वंचित हैं। आधार केंद्रों पर कर्मचारी लापरवाही से कार्य कर रहे हैं, और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। निजी आधार केंद्रों में मनमाने और अवैध शुल्क वसूले जा रहे हैं।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संभाग में आधार केंद्रों की संख्या काफी कम है, जिसके कारण नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़ी समस्या है। नागरिकों के नाम, जन्मतिथि और अन्य महत्वपूर्ण सुधार कार्य भी आधार केंद्रों पर नहीं किए जा रहे हैं।