आंध्र प्रदेश लाएगा निवेशक संरक्षण अधिनियम, नारा लोकेश का ऐलान — ₹22.6 लाख करोड़ के निवेश वादों का 73% मंज़ूर

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निवेशक संरक्षण अधिनियम लागू करने जा रही है, जिससे आंध्र प्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यह घोषणा मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने 12 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए की। मंत्री ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे आंध्र प्रदेश को अपना 'कॉर्पोरेट घर' बनाएं।

निवेशक संरक्षण अधिनियम — क्या होगा खास

नारा लोकेश ने बताया कि राज्य सरकार इस कानून पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।' गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश पहले से ही निवेशकों के लिए एस्क्रो अकाउंट्स लागू करने में अग्रणी रहा है। अब यह समर्पित कानूनी ढाँचा उस पहल को एक नई ऊंचाई देगा।

मंत्री ने केंद्रीय व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में सहयोग दें — जो इस विचार को केवल राज्य-स्तरीय पहल से आगे ले जाने का स्पष्ट संकेत है।

निवेश का आँकड़ा — ₹22.6 लाख करोड़ के वादे, 73% मंज़ूर

नारा लोकेश ने बताया कि जून 2024 से अब तक आंध्र प्रदेश को ₹22.6 लाख करोड़ के निवेश के वादे मिले हैं। इनमें से 73 प्रतिशत वादे अब मंजूर प्रोजेक्ट्स में बदल चुके हैं, जिनकी कुल कीमत ₹17.2 लाख करोड़ है और जिनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने बताया कि इनमें से 51 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के चरण में पहुँच चुके हैं। ₹5.9 लाख करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिनसे 7.4 लाख नौकरियाँ पैदा होने की संभावना है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर के राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं।

आंध्र प्रदेश की औद्योगिक ताकत — तटरेखा से फलों तक

मंत्री ने राज्य की आर्थिक विविधता का विस्तृत ब्यौरा दिया। आंध्र प्रदेश की 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है और विशाखापत्तनम इसका प्रमुख बंदरगाह है। वर्तमान में यहाँ सालाना लगभग 10 करोड़ टन (100 मिलियन टन) कार्गो की आवाजाही होती है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माणाधीन हैं, जिनके जुड़ने से कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

लोकेश ने बताया कि भारत के सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई और झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत आंध्र प्रदेश से आता है। भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं। राज्य देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। कोको उत्पादन में राज्य की भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक है, और मछली व अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

किआ प्लांट से 19 लाख कारें — 90 देशों में निर्यात

नारा लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद से उनके प्लांट से लगभग 19 लाख कारें बनकर निकली हैं, जिन्हें 90 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है। यह उदाहरण राज्य की वैश्विक विनिर्माण क्षमता को रेखांकित करता है।

आगे क्या होगा

निवेशक संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्र से समर्थन माँगा गया है, जो इसे राष्ट्रीय नीति मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है। समिट में वैश्विक उद्योगपतियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आंध्र प्रदेश निवेश के वैश्विक नक्शे पर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में है।