आंध्र प्रदेश का ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा कदम: 1,600 मेगावाट थर्मल बिजली खरीद को मंजूरी
सारांश
आंध्र प्रदेश ने बढ़ती बिजली मांग के जवाब में 1,600 मेगावाट थर्मल बिजली खरीद की प्रक्रिया शुरू की — यह वित्त वर्ष 2035-36 तक 5,588 मेगावाट क्षमता जोड़ने के बड़े कार्यक्रम का पहला चरण है। यह कदम राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और औद्योगिक निवेश की बढ़ती ज़रूरतों के बीच ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है।
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (APERC) ने 1,600 मेगावाट कोयला-आधारित थर्मल बिजली खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
खरीद विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट' मॉडल पर आधारित होगी।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने वित्त वर्ष 2035-36 तक आंध्र प्रदेश में 5,588 मेगावाट थर्मल क्षमता जोड़ने की सिफारिश की है।
प्रस्तावित क्षमता को प्राथमिकता के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
यह थर्मल क्षमता राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को सहारा देगी और पीक डिमांड के समय ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेगी।
आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (APERC) ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को 1,600 मेगावाट कोयला-आधारित थर्मल बिजली की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 7 अगस्त को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम राज्य में बढ़ती बिजली मांग और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। यह खरीद विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से की जाएगी।
खरीद प्रक्रिया का ढाँचा
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बिजली की खरीद 'डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट' मॉडल के तहत होगी। बोली प्रक्रिया केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक दस्तावेज़ों — रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और पावर सप्लाई एग्रीमेंट — पर आधारित रहेगी। रेगुलेटर ने वितरण कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रस्तावित क्षमता को प्राथमिकता के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क से जोड़ा जाए।
दीर्घकालिक थर्मल क्षमता विस्तार का पहला चरण
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की आंध्र प्रदेश के लिए 'रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान' ने वित्त वर्ष 2035-36 तक कोयला-आधारित लगभग 5,588 मेगावाट थर्मल उत्पादन क्षमता को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने की सिफारिश की है। वर्तमान 1,600 मेगावाट की खरीद इसी बड़े कार्यक्रम का पहला चरण है, जो आने वाले दशक में राज्य की बढ़ती पीक डिमांड को पूरा करने के लिए ज़रूरी माना जा रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संतुलन
आयोग के अनुसार, यह थर्मल क्षमता आंध्र प्रदेश के बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को भी सहारा देगी। शाम के समय अधिक बिजली की ज़रूरत, मौसमी उतार-चढ़ाव और उन अवधियों में जब हवा व सौर ऊर्जा उत्पादन कम रहता है — ऐसे समय में यह डिस्पैचेबल (मांग के अनुसार उपलब्ध) थर्मल बिजली ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश औद्योगिक विस्तार, शहरी बुनियादी ढाँचे और उच्च ऊर्जा-खपत वाले निवेश को तेज़ी से आकर्षित कर रहा है।
ट्रांसमिशन नेटवर्क और लागत का पहलू
रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, ताकि अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली से जुड़ी देरी और जोखिम से बचा जा सके। हालाँकि, यदि आंध्र प्रदेश की सीमा तक बिजली की 'लैंडेड कॉस्ट' राज्य नेटवर्क से जुड़े उत्पादन की लागत से कम हो, तो अंतर-राज्यीय परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यह प्रावधान लागत-दक्षता को प्रक्रिया के केंद्र में रखता है।
पावर डेवलपर्स के लिए अवसर
विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रस्तावित खरीद उन बिजली उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है जो आंध्र प्रदेश में दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध हासिल करना चाहते हैं। आने वाले दशक में राज्य में बिजली की खपत और पीक डिमांड में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इस परियोजना को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। आगे की बोली प्रक्रिया और अनुबंध की शर्तें स्पष्ट होने के बाद इस दिशा में ठोस प्रगति की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
600 मेगावाट की यह खरीद तकनीकी रूप से तर्कसंगत है — सौर और पवन ऊर्जा की अनिश्चितता को देखते हुए डिस्पैचेबल क्षमता ज़रूरी है — लेकिन दीर्घकालिक कार्बन प्रतिबद्धताओं के साथ इसका तालमेल बिठाना एक चुनौती बनी रहेगी। असली सवाल यह है कि क्या राज्य इन दीर्घकालिक कोयला अनुबंधों को भविष्य के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ लचीले ढंग से जोड़ पाएगा, या ये अनुबंध आने वाले दशकों में 'स्ट्रैंडेड एसेट' बनने का जोखिम उठाएंगे।
RashtraPress
7 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आंध्र प्रदेश 1,600 मेगावाट थर्मल बिजली क्यों खरीद रहा है?
राज्य में बढ़ती बिजली मांग, औद्योगिक विस्तार और पीक लोड को पूरा करने के लिए APERC ने यह खरीद मंजूर की है। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की उस सिफारिश का हिस्सा है जिसमें वित्त वर्ष 2035-36 तक 5,588 मेगावाट थर्मल क्षमता जोड़ने को कहा गया है।
बिजली खरीद की प्रक्रिया कैसे होगी?
यह खरीद विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से होगी। बोली केंद्रीय बिजली मंत्रालय के मानक दस्तावेज़ों — रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और पावर सप्लाई एग्रीमेंट — पर आधारित रहेगी।
आंध्र प्रदेश की दीर्घकालिक थर्मल क्षमता विस्तार योजना क्या है?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 'रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान' के अनुसार, आंध्र प्रदेश को वित्त वर्ष 2035-36 तक लगभग 5,588 मेगावाट कोयला-आधारित थर्मल क्षमता चरणबद्ध तरीके से जोड़नी है। 1,600 मेगावाट की वर्तमान खरीद इस कार्यक्रम का पहला चरण है।
थर्मल बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कैसे काम करेगी?
प्रस्तावित थर्मल क्षमता डिस्पैचेबल बिजली प्रदान करेगी, जो शाम के पीक डिमांड, मौसमी उतार-चढ़ाव और कम सौर-पवन उत्पादन के समय ग्रिड को स्थिर रखेगी। यह राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो की पूरक भूमिका निभाएगी।
पावर डेवलपर्स के लिए इस खरीद में क्या अवसर है?
यह खरीद उन बिजली उत्पादकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध का अवसर है जो आंध्र प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। राज्य में आने वाले दशक में बिजली खपत और पीक डिमांड में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इस परियोजना को निवेश की दृष्टि से आकर्षक बनाता है।
