क्या अरविंद केजरीवाल को जल्द मिलेगा सरकारी बंगला? दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन
सारांश
दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के आवंटन पर सुनवाई हुई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगले 10 दिनों में उन्हें बंगला दिया जाएगा। क्या यह आश्वासन वास्तविकता में बदलेगा? जानिए इस मामले की पूरी कहानी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलू।
मुख्य बातें
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले के लिए सुनवाई की।
केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों में बंगला आवंटित होगा।
आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता।
सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया।
केजरीवाल का आवास एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
नई दिल्ली, २५ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सरकारी बंगला मिलने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के लिए सरकारी बंगला आवंटन के मुद्दे पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले १० दिनों के भीतर केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को टाइप-८ या टाइप-७ श्रेणी का बंगला आवंटित करने का आदेश दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि "आम आदमी टाइप-८ बंगले के लिए नहीं लड़ा करते।"
हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह इस पर जल्द निर्णय सुनाएगा।
सॉलिसिटर जनरल ने फिर से आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार केजरीवाल को बंगला दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रालय की प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है, जो न केवल राजनेताओं, बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी लागू होती है। अदालत ने इसे एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा, जिसका समाधान आवश्यक है।
पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहें।
यह ध्यान देने योग्य है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है, क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं।
अपनी याचिका में इसने आवास आवंटन के दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में सरकारी आवास का हकदार माना जाएगा, अगर उनके पास न तो अपना घर है और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता में आवंटित किया गया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह भी जरूरी है कि नियमों का पालन हो और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या अरविंद केजरीवाल को वास्तव में सरकारी बंगला मिलेगा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों में केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा।
किसने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया?
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए?
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और एक स्पष्ट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
क्या केजरीवाल का बंगला आवंटन एक सामान्य प्रक्रिया है?
हां, यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर क्या कहा?
आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है।
