असम माला 4.0: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का ₹10,000 करोड़ का ऐलान, 800 किमी नई सड़कें बनेंगी
सारांश
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 19 अगस्त 2026 को ₹10,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना 'असम माला 4.0' का ऐलान किया, जिसका लक्ष्य असम के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक सड़क संपर्क पहुँचाना और उन्हें राज्य की मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है। इस योजना के तहत करीब 800 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
योजना में क्या शामिल है
असम माला 4.0 के अंतर्गत राज्य के उन ग्रामीण और कम जुड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहाँ अब तक सड़क पहुँच सीमित रही है। ₹10,000 करोड़ की इस पहल का फोकस लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है — यानी यह सुनिश्चित करना कि बाज़ार, स्वास्थ्य सेवाएँ और शैक्षणिक संस्थान सुदूर गाँवों तक सुलभ हों।
मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हम असम के हर कोने तक कनेक्टिविटी पहुँचा रहे हैं। राज्य की लंबाई-चौड़ाई में व्यापक सड़क नेटवर्क बनाने के बाद, अब हम असम माला 4.0 के साथ इस बदलाव को और तेज करने जा रहे हैं। यह ₹10,000 करोड़ की पहल ग्रामीण असम को राज्य की विकास गाथा से और करीब जोड़ेगी।'
असम माला कार्यक्रम की पृष्ठभूमि
असम माला 4.0 पहले से चल रहे असम माला कार्यक्रम का नवीनतम चरण है, जो राज्य सरकार की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। यह ऐसे समय में आया है जब असम सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को अपनी आर्थिक परिवर्तन की रणनीति का केंद्रीय स्तंभ मान रही है। गौरतलब है कि सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना निवेश, व्यापार और पर्यटन को गति नहीं मिल सकती।
आम जनता पर असर
नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और सामान की आवाजाही सुगम होगी। किसानों को अपनी उपज बाज़ार तक पहुँचाने में आसानी होगी, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुँच भी बेहतर होगी। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के नए अवसर भी खोलता है और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है।
सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को गुवाहाटी सहित राज्य के बढ़ते आर्थिक केंद्रों से जोड़ना विकास की अनिवार्य शर्त है। असम माला 4.0 इसी सोच का विस्तार है — सड़क नेटवर्क को और फैलाकर यह सुनिश्चित करना कि विकास का सीधा लाभ ग्रामीण असम तक पहुँचे।
आगे क्या होगा
₹10,000 करोड़ की यह पहल असम के विकास के अगले चरण की नींव बनेगी। योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा और चरणबद्ध विवरण सरकार द्वारा जल्द जारी किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के ज़रिये असम को पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास का अग्रणी राज्य बनाना है।