ईडी ने आर-कॉम की ₹3,034 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं, अनिल अंबानी समूह पर कुल जब्ती ₹19,344 करोड़ पार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 अप्रैल 2026 को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आर-कॉम) की ₹3,034.90 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर लीं। इस कार्रवाई के बाद रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) से जुड़े मामलों में कुल जब्त संपत्तियों का आंकड़ा ₹19,344 करोड़ से अधिक हो गया है।

कानूनी आधार और जांच का दायरा

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संपत्तियों को नष्ट या स्थानांतरित होने से रोकना और बैंकों तथा आम जनता के हितों की रक्षा करना है। पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

ईडी की कार्रवाई कई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं। इन शिकायतों में अनिल डी. अंबानी और अन्य के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

बकाया कर्ज और जब्त संपत्तियों का ब्योरा

जांच में सामने आया है कि आर-कॉम और उसकी सहयोगी कंपनियों ने घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से भारी मात्रा में कर्ज लिया था, जिसमें से करीब ₹40,185 करोड़ अब भी बकाया हैं। ईडी ने जांच के दौरान प्रमोटर समूह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संपत्तियों का पता लगाया, जिनमें शामिल हैं:

मुंबई स्थित उषा किरण बिल्डिंग का एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस और अहमदाबाद के सानंद क्षेत्र में भूमि का एक टुकड़ा। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर भी कुर्क किए गए हैं, जो राइजी इंफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे — यह कंपनी राइजी ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, जो अनिल अंबानी परिवार का निजी ट्रस्ट है।

राइजी ट्रस्ट की भूमिका पर आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, राइजी ट्रस्ट का गठन कथित तौर पर संपत्तियों के संरक्षण और संसाधनों के सृजन के उद्देश्य से किया गया था। आरोप है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से संपत्तियों को इस प्रकार सुरक्षित रखा गया, जिससे उन्हें अनिल अंबानी की उन व्यक्तिगत देनदारियों से अलग रखा जा सके जो आर-कॉम को दिए गए कर्ज के बदले बैंकों को दी गई व्यक्तिगत गारंटियों से जुड़ी थीं।

ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों का उपयोग मुख्यतः परिवार के लाभ के लिए हो रहा था, जबकि जिन सार्वजनिक बैंकों के ऋण एनपीए में बदल गए, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट के मामलों में जवाबदेही को लेकर देशव्यापी बहस तेज हो रही है।

संपत्तियां वापस होंगी वास्तविक दावेदारों को

ईडी ने स्पष्ट किया है कि पीएमएलए की धारा-8 के तहत जब्त संपत्तियां अंततः उन वास्तविक दावेदारों को लौटाई जाएंगी जिन्हें इस धोखाधड़ी से नुकसान हुआ है — जिनमें संबंधित बैंक प्रमुख रूप से शामिल हैं। एजेंसी का तर्क है कि ऐसी कार्रवाई से संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित रहता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सार्वजनिक धन को आम जनता तक वापस पहुंचाया जा सकता है।

आगे क्या होगा

एसआईटी की जांच अभी जारी है और ईडी ने संकेत दिया है कि आरएएजी समूह से जुड़े अन्य मामलों में भी कार्रवाई हो सकती है। एजेंसी ने दोहराया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने और देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।