बंगाल चुनाव: लेफ्ट फ्रंट का घोषणापत्र, रोजगार और निवेश पर जोर

कोलकाता, 4 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) द्वारा संचालित लेफ्ट फ्रंट ने शनिवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र पेश किया, जिसमें औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

घोषणापत्र में लेफ्ट फ्रंट ने वादा किया है कि राज्य सरकार की सभी खाली पदों को भरने और सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव लाने के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से रोजगार सृजन किया जाएगा।

लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष, बिमान बोस, ने मैनिफेस्टो में शहरी क्षेत्रों में 120 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दिन की नौकरी की गारंटी का वादा किया है, जिसमें दैनिक मजदूरी 600 रुपये निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य सरकार में खाली पदों को भरने का भी वादा किया गया है।

अन्य प्रमुख वादों में 16 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को डेढ़ गुना बढ़ाना, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पानी की जगहों को अवैध तरीके से भरने पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करना, और अगले पांच वर्षों में 20 लाख स्व-सहायता समूह (एसएचजी) बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल हैं।

लेफ्ट फ्रंट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना और 6,000 रुपये प्रति माह की लिमिट वाली एक विशेष वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी वादा किया है।

मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए समर्पित स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने पर भी जोर दिया गया है।

घोषणापत्र जारी करने के बाद, बोस ने कहा कि एक और मुख्य ध्यान क्षेत्र पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासन के दौरान राज्य के उधारी को कम करना होगा, जिसमें अनावश्यक और गैर-योजना खर्च को समाप्त किया जाएगा।