क्या भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटकर सरकार को निशाने पर लिया?

सारांश
Key Takeaways
- भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री दी।
- सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए।
- कांग्रेस की सरकार बनने पर नहरों की सफाई पर जोर दिया।
- स्थानीय लोगों की एकजुटता की सराहना की।
- पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग की।
अमृतसर, 7 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अमृतसर के रमदास क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया।
इस अवसर पर उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। बघेल ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यदि समय पर सही कदम उठाए गए होते, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।
बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पंजाब को बाढ़ के कारण गंभीर नुकसान हुआ है। रावी, सतलुज और ब्यास नदियों ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसका मुख्य कारण बारिश नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही है। यदि नहरों की समय पर सफाई और अन्य ढांचों की मरम्मत की जाती, तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था।”
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया और सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रही।
भूपेश बघेल ने पिछले तीन दिनों में पंजाब के विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर ये दौरे किए जा रहे हैं। मैं पीड़ितों की स्थिति का जायजा ले रहा हूँ और इसकी रिपोर्ट राहुल गांधी और खड़गे को सौंपी जाएगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नहरों की नियमित सफाई और मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके।
भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों की एकजुटता की सराहना की, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार ने अपना फर्ज निभाने में विफलता दिखाई है, वहीं किसान, सेवादार और आम लोग पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। वे चारा, अनाज, लंगर और दवाइयां बांट रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम है।
बघेल ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करने के साथ-साथ उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।