क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 दिनों में 10 बड़े फैसले लिए?
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सारांश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 दिनों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें फ्री बिजली, शिक्षकों की नियुक्ति में महिला आरक्षण, और युवा आयोग का गठन शामिल है। जानें इन फैसलों के पीछे की कहानी और उनका समाज पर प्रभाव।
Key Takeaways
- फ्री बिजली योजना से 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को होगा लाभ।
- युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी की गई है।
- महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- कुटीर ज्योति योजना से गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा संयंत्र मिलेगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।
पटना, 17 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यह फ्री बिजली के संबंध में था, जो 1 करोड़ 67 लाख लोगों के लिए एक अद्भुत उपहार है। पिछले 17 दिनों में, मुख्यमंत्री ने जन कल्याण से जुड़े 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों, कलाकारों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है।
गुरुवार को, नीतीश कुमार ने एक ही दिन में दो घोषणाएं कीं। एक निर्णय में उन्होंने बिहार की जनता को 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 अगस्त, 2025 से अर्थात् जुलाई के बिल से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली का कोई भुगतान नहीं करना होगा। उनके अनुसार, इस फैसले से राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा।
इसकी सथ ही, नीतीश कुमार ने 'कुटीर ज्योति योजना' के तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
16 जुलाई को, मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीआरई-4 की परीक्षा जल्द कराने का निर्देश दिया। इन नियुक्तियों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासियों को दिया जाएगा।
13 जुलाई को, बिहार सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की 'गारंटी' प्रदान की। उन्होंने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा, इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा भी की।
इससे तीन दिन पहले, 10 जुलाई को, नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी जाएगी।
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 9 जुलाई को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी और संविदा नियुक्तियों में केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
8 जुलाई को, नीतीश कुमार ने 'बिहार युवा आयोग' का गठन करने की जानकारी दी। यह आयोग युवाओं को रोजगार, शिक्षा और नशामुक्ति जैसे मुद्दों पर नीति सुझाव देगा। आयोग में अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जुलाई को कलाकारों के लिए पेंशन की योजना बनाई। बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
2 जुलाई को, राज्य में नई 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' योजना का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास के लिए 4000 से 6000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ दिया जाएगा।
Point of View
बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलें। इन पहलुओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने एक समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
NationPress
17/07/2025
Frequently Asked Questions
बिहार में फ्री बिजली की योजना कब लागू होगी?
यह योजना 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी।
महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा?
सरकारी और संविदा नियुक्तियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
बिहार युवा आयोग का गठन कब हुआ?
बिहार युवा आयोग का गठन 8 जुलाई को हुआ।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कब हुई?
यह वृद्धि 10 जुलाई को की गई।
