क्या बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक पेंशन मिलेगी?

सारांश
Key Takeaways
- 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी कलाकारों को।
- मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना का भी शुभारंभ होगा।
- युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- एक करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
पटना, 1 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को अब सरकार प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे कलाकारों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेंगी। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस योजना के लिए एक करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर समग्र विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुर्लभ कला रूपों को संरक्षित करने के लिए 'मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना' प्रारंभ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए युवा प्रतिभाओं को विशेषज्ञों और गुरुओं के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पर भी मुहर लगाई गई है। इसके अंतर्गत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर दिए जाएंगे।
यह योजना न केवल युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त कराने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाएगी। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान मिलेगा।