क्या बिहार की 53 जेलों में 155.38 करोड़ रुपए की लागत से 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे?: सम्राट चौधरी
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सारांश
बिहार सरकार ने जेलों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इसके लिए 155.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस कदम से जेल प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश होगा, जो सुरक्षा में पारदर्शिता लाएगा।
Key Takeaways
- सुरक्षा में सुधार के लिए 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- 155.38 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना शुरू होगी।
- जेलों में तकनीकी सुधार के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा सहायता प्राप्त होगी।
- आधुनिक निगरानी प्रणाली से सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- यह परियोजना 2025-26 के वित्तीय वर्ष में लागू होगी।
पटना, 4 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य की सभी 53 जेलों में सुरक्षा के स्तर को आधुनिक बनाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इसके साथ ही 8 जेलों में पहले से लगे कैमरा सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 155.38 करोड़ (155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए) की स्वीकृति दी गई है। चौधरी ने कहा कि इस कदम से बिहार की जेलों की सुरक्षा और मजबूत होगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरे, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रॉन का मार्जिन शामिल है।
इस परियोजना की कुल लागत 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान में इस योजना को मंजूरी दी गई है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली को अत्यधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीकी सुधार सुनिश्चित होंगे।
Point of View
जो न केवल कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि जेल प्रशासन के कामकाज में भी सुधार लाएगी।
NationPress
18/12/2025
Frequently Asked Questions
बिहार की जेलों में सीसीटीवी कैमरे कब लगेंगे?
सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन जल्द ही शुरू होगा, इसका उद्देश्य सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
इस परियोजना की कुल लागत क्या है?
इस परियोजना की कुल लागत 155.38 करोड़ रुपए है।
इस परियोजना से जेलों की सुरक्षा में क्या सुधार होगा?
इससे निगरानी प्रणाली मजबूत होगी और सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्या यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू होगी?
हाँ, इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान में मंजूरी दी गई है।
क्या यह केवल नए कैमरे लगाने की योजना है?
नहीं, इसमें पहले से लगे कैमरा सिस्टम का इंटीग्रेशन भी शामिल है।
