क्या जंगलराज में अपराधी गाड़ियों में राइफल लेकर घूमते थे? : अशोक चौधरी
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सारांश
पटना में हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अशोक चौधरी ने पूर्व की सरकारों के जंगलराज की याद दिलाते हुए कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखी। क्या बिहार में अपराधी अब भी बेखौफ हैं?
Key Takeaways
- कानून-व्यवस्था पर विपक्ष की चिंता बढ़ रही है।
- आपराधिक घटनाओं के बढ़ने से जनता में भय है।
- सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है।
- मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
- पूर्व की सरकारों की तुलना में वर्तमान स्थिति पर सवाल।
पटना, 18 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार की कानून-व्यवस्था पर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को संभालने में लगातार विफल हो रहे हैं।
विपक्षी दलों ने इसके लिए पटना में हुई आपराधिक घटनाओं का उदाहरण पेश किया है। हाल ही में एक अस्पताल में हुए गोलीकांड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। विपक्ष की ओर से महाजंगलराज कहे जाने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें पूर्व की सरकारों में जंगलराज के दौर को भी देख लेना चाहिए, जब सड़कों पर अपराधी गाड़ियों में राइफल लेकर घूमते थे।
शुक्रवार को राष्ट्र प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सच है। जो दो-तीन गंभीर घटनाएं हुई हैं, उनसे न सिर्फ पुलिस, बल्कि आम जनता भी गहराई से प्रभावित हुई है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को जो सदमा लगा है, उसे लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार भी कम चिंतित नहीं हैं। उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और जरूरी निर्देश जारी किए। पटना में जो घटनाएं हुई हैं, उसका पर्दाफाश पटना पुलिस ने बहुत जल्दी करके दिखाया है। पारस घटना के बाद महज चार घंटे में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस को इस बात का विपक्ष की ओर से क्रेडिट नहीं दिया जाता है।
उन्होंने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले गाड़ियों में राइफल लेकर अपराधी घूमते थे। जंगलराज के दौर में पटना से बड़े-बड़े डॉक्टर यहां से पलायन कर गए। बड़े-बड़े अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। यह बात किसी से छिपी नहीं है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष एक धारणा बनाना चाहता है। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस वेरिफिकेशन का एकमात्र मकसद है कि वैध वोटर्स को वोट करने का अधिकार ही मिलना चाहिए। जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल है, उसे हटाने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयोग तो लगातार यह काम करता रहता है। मतदान की प्रक्रियाओं को आयोग की ओर से सरल बनाया जा रहा है तो इसमें विपक्ष को समस्या क्यों हो रही है।
Point of View
NationPress
18/07/2025
Frequently Asked Questions
बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार कैसे हो सकता है?
कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावा, पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाना और जनता को सुरक्षित महसूस कराना आवश्यक है।
पूर्व की सरकारों में जंगलराज का क्या अर्थ है?
जंगलराज का अर्थ है जब कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते थे।
