क्या पारिश्रमिक में दोगुना बढ़ोतरी से बीएलओ में खुशी की लहर है?

सारांश
Key Takeaways
- बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 12,000 रुपए हो गया है।
- बीएलओ सुपरवाइजर का पारिश्रमिक 18,000 रुपए हो गया है।
- मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को 2,000 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा।
- ईआरओ और एईआरओ के लिए मानदेय की घोषणा की गई है।
- विशेष प्रोत्साहन राशि एसआईआर के लिए दी गई है।
पटना, 3 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर का वार्षिक पारिश्रमिक बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, बीएलओ और अन्य बूथ स्तर के कर्मचारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक को दोगुना किया गया है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीएलओ प्रमोद कुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेस से कहा, "हम सभी बहुत खुश हैं कि सरकार ने पारिश्रमिक को दोगुना किया है। लंबे समय से हमारी यह मांग थी कि पारिश्रमिक को बढ़ाया जाए। सरकार ने हमारी बात सुनी, इसके लिए हम आभारी हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अब सिर्फ एक और मांग बची है कि यदि सरकार हमें कैब की सुविधा दे सके, तो काम करना और भी सरल हो जाएगा।"
प्रमोद कुमार ने बताया कि इलेक्टोरल रोल का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी लोग परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
यह बढ़ोतरी मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए की गई है। अब बीएलओ को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपए थे। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 1,000 रुपए थी। चुनाव आयोग के अनुसार, बीएलओ सुपरवाइजर का वार्षिक पारिश्रमिक भी बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 12,000 रुपए था।
चुनाव आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और असिस्टेंट ईआरओ के लिए भी मानदेय की घोषणा की है। अब ईआरओ को 30,000 रुपए और एईआरओ को 25,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे।
इसके साथ ही, आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के लिए बीएलओ को 6,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी भी दी है। यह विशेष अभियान बिहार से शुरू होगा।