क्या सीसीआई ने अदाणी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी?
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सारांश
अदाणी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण सीसीआई से मंजूरी पाने के बाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम है। यह अधिग्रहण अदाणी समूह की विस्तृत व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। जानिए इस अधिग्रहण से क्या होगा आगे।
Key Takeaways
- अदाणी समूह का जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण
- सीसीआई से मिली मंजूरी
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत प्रक्रिया
- अदाणी समूह के विभिन्न व्यवसाय क्षेत्र
- भारत में आर्थिक स्थिरता का संकेत
नई दिल्ली, 27 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अदाणी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की है।
सीसीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, "प्रस्तावित संयोजन अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एआईडीपीएल) या अदाणी समूह की किसी अन्य इकाई द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की 100 प्रतिशत तक शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है।"
जेएएल वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के निर्देशों के अनुसार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत एक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है।
अदाणी समूह का कारोबार एनर्जी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित है। एईएल, अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी है। एआईडीपीएल, अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और अदाणी समूह के सभी रियल्टी व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है।
जेएएल भी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इसका कारोबार, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट, फर्टिलाइज़र, हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स आदि में फैला हुआ है।
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत संयोजन के रूप में योग्य किसी भी समाधान योजना पर लेनदारों की समिति द्वारा मतदान करने से पहले सीसीआई की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को देय ऋण भुगतान में चूक के बाद, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद जेएएल को सीआईआरपी में शामिल किया गया था। लेनदारों ने जेएएल से 57,185 करोड़ रुपए के बकाये का दावा किया था।
बैंकों से जेएएल के ऋण प्राप्त करने के बाद, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) अब दावेदारों की सूची में सबसे आगे है।
जेएएल के पास ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स, दिल्ली के बाहरी इलाके में नोएडा में जेपी विशटाउन और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसी प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं, जो एनसीआर में लगभग पूरी होने वाली हैं।
इसके पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चार सीमेंट प्लांट और मध्य प्रदेश में कुछ पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की खदानें भी हैं। हालांकि, ये सीमेंट प्लांट बंद हैं।
इसके अलावा, कंपनी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड में भी निवेश किया है।
Point of View
लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के साथ होनी चाहिए।
NationPress
30/08/2025
Frequently Asked Questions
सीसीआई ने अदाणी समूह के अधिग्रहण को क्यों मंजूरी दी?
सीसीआई ने यह मंजूरी दी क्योंकि यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा को प्रभावित नहीं करेगा और यह भारतीय बाजार के लिए लाभकारी होगा।
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का वर्तमान स्थिति क्या है?
जेएएल वर्तमान में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है।
अदाणी समूह क्या करता है?
अदाणी समूह का कारोबार एनर्जी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।
इस अधिग्रहण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बढ़ सकती है और विकास के नए अवसर सामने आ सकते हैं।
क्या यह अधिग्रहण अन्य कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है?
यह अधिग्रहण अन्य कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अदाणी समूह पहले से मौजूद है।
