चिराग पासवान का प्रोसेस्ड फूड पर बड़ा बयान — 'वैल्यू एडिशन है, नुकसान नहीं'; GST सुधार पर काउंसिल से बातचीत जारी
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में स्पष्ट किया कि प्रोसेस्ड फूड को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानना तथ्यसम्मत नहीं है — यह वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता संवर्धन की प्रक्रिया है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार फल-आधारित पेय पदार्थों के लिए मौजूदा 40 प्रतिशत GST स्लैब की बजाय अलग उप-श्रेणी बनाने के प्रस्ताव पर GST काउंसिल से बातचीत कर रही है।
टैक्स व्यवस्था पर उद्योग की माँग
पासवान ने बताया कि मंत्रालय ने उद्योग की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर अपना अभ्यावेदन तैयार किया है। उनका कहना था कि जिन पेय पदार्थों में फलों का इस्तेमाल अधिक होता है, उन्हें बिना किसी भेद के 40 प्रतिशत के सर्वोच्च टैक्स स्लैब में रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने इंडियन बेवरेज एसोसिएशन से आग्रह किया कि वह प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक विस्तृत संयुक्त प्रस्ताव सरकार को सौंपे, ताकि संबंधित प्राधिकरणों तक उद्योग की बात प्रभावी ढंग से पहुँच सके।
गौरतलब है कि जब पासवान ने 2024 में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की प्रमुख चिंता यह थी कि अधिकतर उत्पाद 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब में हैं, जबकि कुछ उत्पाद सर्वोच्च स्लैब में भी आते हैं। उद्योग तब से टैक्स युक्तिकरण की माँग करता आ रहा है।
प्रोसेस्ड फूड की बदलती जरूरत
मंत्री ने कहा कि देश में वर्किंग कपल्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और ऑन-द-गो खाद्य उत्पादों की माँग तेज़ी से बढ़ी है। उनके अनुसार प्रोसेस्ड फूड अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली की ज़रूरत बन चुका है। प्रोसेसिंग का अर्थ केवल खाद्य पदार्थ को रूपांतरित करना नहीं, बल्कि उसमें पोषण मूल्य और गुणवत्ता जोड़ना भी है।
भारतीय पेय उद्योग की वैश्विक संभावनाएँ
पासवान ने भारतीय बेवरेज इंडस्ट्री की वैश्विक क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की विविधता इस क्षेत्र को नए अवसर देती है। उन्होंने बिहार के सत्तू का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें कई पोषण संबंधी गुण हैं, परंतु उपभोक्ताओं तक इसकी पहुँच उतनी व्यापक नहीं जितनी होनी चाहिए। उन्होंने मखाना, मिलेट और सी-बकथॉर्न का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। उनका आग्रह था कि भारतीय बेवरेज कंपनियाँ सीमित सोच से बाहर निकलकर हेल्दी और इनोवेटिव उत्पाद विकसित करें।
राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया आर्थिक बयानों पर पासवान ने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बताना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखने में सफल रहा है। पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष विदेशी मंचों का उपयोग भारत की व्यवस्था को कमतर दिखाने के लिए कर रहा है और इन बयानों के पीछे विदेशी प्रभाव की भूमिका हो सकती है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक बहस स्वाभाविक है, किंतु देश के आंतरिक मामलों में किसी तीसरे देश या विदेशी व्यक्ति को हस्तक्षेप का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।
आगे क्या होगा
फल-आधारित पेय पदार्थों के लिए अलग GST उप-श्रेणी का प्रस्ताव अभी GST काउंसिल के विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उद्योग संगठनों को एक संयुक्त अभ्यावेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यदि काउंसिल इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो यह भारतीय बेवरेज सेक्टर के लिए एक महत्त्वपूर्ण कर राहत होगी।