20 नवंबर 2026
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चिराग पासवान का प्रोसेस्ड फूड पर बड़ा बयान — 'वैल्यू एडिशन है, नुकसान नहीं'; GST सुधार पर काउंसिल से बातचीत जारी

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चिराग पासवान का प्रोसेस्ड फूड पर बड़ा बयान — 'वैल्यू एडिशन है, नुकसान नहीं'; GST सुधार पर काउंसिल से बातचीत जारी

सारांश

चिराग पासवान ने नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव में प्रोसेस्ड फूड की छवि बदलने और फल-आधारित पेय पर 40% GST घटाने की पैरवी की। साथ ही राहुल गांधी के आर्थिक बयानों पर विदेशी प्रभाव का आरोप लगाया।

मुख्य बातें

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 20 नवंबर 2026 को नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया।
फल-आधारित पेय पदार्थों को 40 प्रतिशत GST स्लैब से बाहर कर अलग उप-श्रेणी देने पर GST काउंसिल से बातचीत जारी।
मंत्री ने कहा — प्रोसेस्ड फूड 'खराब' नहीं, यह वैल्यू एडिशन है; वर्किंग कपल्स की बढ़ती संख्या के कारण रेडी टू ईट उत्पादों की माँग बढ़ी।
सत्तू, मखाना, मिलेट और सी-बकथॉर्न जैसे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बेवरेज बाज़ार में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
राहुल गांधी के आर्थिक बयानों पर पासवान का आरोप — विदेशी मंचों पर भारत की व्यवस्था को कमतर दिखाने का प्रयास; 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का हवाला दिया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में स्पष्ट किया कि प्रोसेस्ड फूड को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानना तथ्यसम्मत नहीं है — यह वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता संवर्धन की प्रक्रिया है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार फल-आधारित पेय पदार्थों के लिए मौजूदा 40 प्रतिशत GST स्लैब की बजाय अलग उप-श्रेणी बनाने के प्रस्ताव पर GST काउंसिल से बातचीत कर रही है।

टैक्स व्यवस्था पर उद्योग की माँग

पासवान ने बताया कि मंत्रालय ने उद्योग की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर अपना अभ्यावेदन तैयार किया है। उनका कहना था कि जिन पेय पदार्थों में फलों का इस्तेमाल अधिक होता है, उन्हें बिना किसी भेद के 40 प्रतिशत के सर्वोच्च टैक्स स्लैब में रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने इंडियन बेवरेज एसोसिएशन से आग्रह किया कि वह प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक विस्तृत संयुक्त प्रस्ताव सरकार को सौंपे, ताकि संबंधित प्राधिकरणों तक उद्योग की बात प्रभावी ढंग से पहुँच सके।

गौरतलब है कि जब पासवान ने 2024 में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की प्रमुख चिंता यह थी कि अधिकतर उत्पाद 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब में हैं, जबकि कुछ उत्पाद सर्वोच्च स्लैब में भी आते हैं। उद्योग तब से टैक्स युक्तिकरण की माँग करता आ रहा है।

प्रोसेस्ड फूड की बदलती जरूरत

मंत्री ने कहा कि देश में वर्किंग कपल्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और ऑन-द-गो खाद्य उत्पादों की माँग तेज़ी से बढ़ी है। उनके अनुसार प्रोसेस्ड फूड अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली की ज़रूरत बन चुका है। प्रोसेसिंग का अर्थ केवल खाद्य पदार्थ को रूपांतरित करना नहीं, बल्कि उसमें पोषण मूल्य और गुणवत्ता जोड़ना भी है।

भारतीय पेय उद्योग की वैश्विक संभावनाएँ

पासवान ने भारतीय बेवरेज इंडस्ट्री की वैश्विक क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की विविधता इस क्षेत्र को नए अवसर देती है। उन्होंने बिहार के सत्तू का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें कई पोषण संबंधी गुण हैं, परंतु उपभोक्ताओं तक इसकी पहुँच उतनी व्यापक नहीं जितनी होनी चाहिए। उन्होंने मखाना, मिलेट और सी-बकथॉर्न का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। उनका आग्रह था कि भारतीय बेवरेज कंपनियाँ सीमित सोच से बाहर निकलकर हेल्दी और इनोवेटिव उत्पाद विकसित करें।

राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया आर्थिक बयानों पर पासवान ने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बताना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखने में सफल रहा है। पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष विदेशी मंचों का उपयोग भारत की व्यवस्था को कमतर दिखाने के लिए कर रहा है और इन बयानों के पीछे विदेशी प्रभाव की भूमिका हो सकती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक बहस स्वाभाविक है, किंतु देश के आंतरिक मामलों में किसी तीसरे देश या विदेशी व्यक्ति को हस्तक्षेप का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

आगे क्या होगा

फल-आधारित पेय पदार्थों के लिए अलग GST उप-श्रेणी का प्रस्ताव अभी GST काउंसिल के विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उद्योग संगठनों को एक संयुक्त अभ्यावेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यदि काउंसिल इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो यह भारतीय बेवरेज सेक्टर के लिए एक महत्त्वपूर्ण कर राहत होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन जब तक 'फल-आधारित' की परिभाषा और न्यूनतम फल सामग्री की सीमा स्पष्ट नहीं होती, तब तक यह उप-श्रेणी चीनी-युक्त पेय निर्माताओं के लिए खामियाँ खोल सकती है। राहुल गांधी पर विदेशी प्रभाव के आरोप राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा हैं, जो कॉन्क्लेव के मूल आर्थिक एजेंडे से ध्यान भटका सकते हैं।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चिराग पासवान ने प्रोसेस्ड फूड के बारे में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि प्रोसेस्ड फूड को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानना उचित नहीं है — यह वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया है। वर्किंग कपल्स की बढ़ती संख्या के कारण रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पाद आज की जरूरत बन चुके हैं।
फल-आधारित पेय पदार्थों पर GST सुधार की क्या स्थिति है?
सरकार फल-आधारित पेय पदार्थों के लिए मौजूदा 40 प्रतिशत GST स्लैब की जगह अलग उप-श्रेणी बनाने के प्रस्ताव पर GST काउंसिल के साथ बातचीत कर रही है। कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2026 में इंडियन बेवरेज एसोसिएशन से क्या आग्रह किया गया?
चिराग पासवान ने इंडियन बेवरेज एसोसिएशन से कहा कि वह प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक विस्तृत संयुक्त प्रस्ताव सरकार को सौंपे। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह उद्योग की बात संबंधित प्राधिकरणों तक पहुँचाएंगे।
चिराग पासवान ने किन भारतीय उत्पादों को बेवरेज सेक्टर में बढ़ावा देने की बात कही?
उन्होंने बिहार के सत्तू, मखाना, मिलेट और सी-बकथॉर्न का उल्लेख किया। उनका कहना था कि इन उत्पादों में स्वास्थ्य लाभ हैं और भारतीय बेवरेज कंपनियों को इन्हें वैश्विक बाज़ार में आगे ले जाना चाहिए।
राहुल गांधी के आर्थिक बयानों पर चिराग पासवान ने क्या आरोप लगाए?
पासवान ने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए भारत की अर्थव्यवस्था को कमतर बताना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत की व्यवस्था को कमज़ोर दिखाने के लिए कर रहा है और इन बयानों के पीछे विदेशी प्रभाव हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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