क्या सीएम भूपेंद्र पटेल ने अधिवक्ताओं के कल्याण कोष में पांच करोड़ रुपये की सहायता दी?

सारांश
Key Takeaways
- 5 करोड़ रुपये की सहायता अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए है।
- बार काउंसिल द्वारा विधिवेत्ताओं को समय पर मदद मिलेगी।
- 52,593 अधिवक्ता इस कल्याण कोष में पंजीकृत हैं।
- 3,000 अधिवक्ताओं को बीमारी में सहायता मिली है।
- मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों का महत्व।
गांधीनगर, 22 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विधिवेत्ताओं और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। यह सहायता गंभीर बीमारी या मृत्यु के समय उनके परिवारों को समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से है।
इस दिशा में, राज्य सरकार ने बार काउंसिल ऑफ गुजरात के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु हर वर्ष 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस कोष से विधिवेत्ताओं को मृत्यु और बीमारी सहायता के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सहायता को और भी मजबूत बनाती है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2025-26 के बजटीय प्रावधान के तहत पांच करोड़ रुपये का चेक बार काउंसिल ऑफ गुजरात के अध्यक्ष जेजे. पटेल को विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में सौंपा।
जेजे. पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार के समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर बार काउंसिल के जिला प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य सुख की चिंता जताने के लिए आभार व्यक्त किया।
न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते, अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ गुजरात के कल्याण कोष से गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सहायता और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।
इस कल्याण कोष में 52,593 अधिवक्ता पंजीकृत हैं और लगभग 3,000 अधिवक्ताओं को बीमारी के मामलों में मदद दी गई है। हाल ही में 27 अधिवक्ताओं को 37 लाख रुपये की सहायता दी गई है।