असम बजट 2026-27: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर साझा की तस्वीर, वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा आज पेश करेंगे पूर्ण बजट
सारांश
असम विधानसभा के बजट सत्र के पाँचवें दिन वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा 2026-27 का पूर्ण बजट पेश करेंगे — सीएम हिमंत सरमा के तीसरे कार्यकाल का पहला व्यापक वित्तीय विजन, जिस पर उद्योग, किसान और युवाओं की नज़र टिकी है।
मुख्य बातें
वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा आज असम का वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे।
हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है।
सीएम सरमा ने एक्स पर वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ तस्वीर साझा कर लिखा — 'टीम असम बजट पेश करने के लिए तैयार है।' बजट में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोत्साहन की घोषणाएँ संभावित हैं।
कृषि, रोज़गार सृजन, हैंडलूम और DBT-आधारित कल्याण योजनाओं को भी बजट में प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
असम विधानसभा के 16वें कार्यकाल के बजट सत्र के पाँचवें दिन, शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को, राज्य का वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट सदन के पटल पर रखेंगे। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 'टीम असम, असम बजट 2026 पेश करने के लिए तैयार है।'
बजट का राजनीतिक और आर्थिक महत्व
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केवल वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया था। अब लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मजबूत जनादेश मिलने के बाद, सरकार के पास अपना व्यापक वित्तीय विजन सदन के सामने रखने का पहला वास्तविक अवसर है। यह ऐसे समय में आया है जब असम पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
औद्योगिक विकास पर अपेक्षित फोकस
हाल के वर्षों में असम ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश आकर्षित किया है। माना जा रहा है कि इस बजट में इन निवेश प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारने के लिए नई प्रोत्साहन योजनाओं, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और कारोबारी सुगमता से जुड़े सुधारों की घोषणा हो सकती है।
रोज़गार, कृषि और कल्याण योजनाएँ
रोज़गार सृजन को भी इस बजट में प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। कौशल विकास कार्यक्रमों, उद्यमिता प्रोत्साहन और रोज़गार-आधारित प्रोत्साहनों के ज़रिए युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने पर सरकार ज़ोर दे सकती है। हैंडलूम और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों को वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने की दिशा में भी नई पहल की संभावना है।
कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाज़ार संपर्क बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की घोषणा संभावित है। इसके साथ ही महिलाओं, विद्यार्थियों, किसानों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आधारित कल्याणकारी योजनाओं को और सुदृढ़ किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
आम जनता की नज़र
इस बजट पर आम जनता, उद्योग जगत, किसानों और युवाओं की विशेष नज़र है, क्योंकि इससे सरकार की आगामी आर्थिक और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूपरेखा सामने आएगी। वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा के बजट भाषण के बाद असम की आर्थिक दिशा और नीतिगत इरादों पर बहस तेज़ होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि हिमंत सरमा सरकार की तीसरी पारी का पहला नीतिगत बयान है — और इसीलिए दाँव ऊँचे हैं। असम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े निवेश इरादे जताए हैं, लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि बजट में घोषित प्रोत्साहन वास्तविक रोज़गार और उत्पादन से जुड़े हैं या केवल इरादों की सूची। वोट-ऑन-अकाउंट की सीमाओं के बाद अब सरकार के पास पूर्ण बजट का अवसर है, पर पूर्वोत्तर में निवेश-से-नौकरी की खाई पाटना अभी भी बड़ी चुनौती है।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम बजट 2026-27 कब और कौन पेश करेगा?
असम का वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट शुक्रवार को विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा पेश करेंगे। यह असम विधानसभा के 16वें कार्यकाल के बजट सत्र का पाँचवाँ दिन है।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर क्या लिखा?
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुवा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि 'टीम असम, असम बजट 2026 पेश करने के लिए तैयार है।'
असम बजट 2026-27 में किन क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है?
बजट में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोत्साहन की घोषणाएँ संभावित हैं। इसके साथ ही कृषि, रोज़गार सृजन और DBT-आधारित कल्याण योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।
यह बजट पिछले वोट-ऑन-अकाउंट से अलग क्यों है?
विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने केवल वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया था, जो सीमित अवधि के लिए होता है। अब तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार पहली बार अपना व्यापक वित्तीय विजन और दीर्घकालिक नीतिगत प्राथमिकताएँ सदन के सामने रख सकती है।
असम बजट 2026-27 से किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है?
किसानों, युवाओं, महिलाओं, हैंडलूम-हस्तशिल्प कारीगरों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संभावित हैं। उद्योग जगत को भी नई प्रोत्साहन योजनाओं और कारोबारी सुगमता सुधारों से लाभ मिलने की उम्मीद है।
